- ‘कलमजीवीलाई मानसिक यातना दिइयो, परिवार र वकिलसँग समेत सहज भेट्न दिइएन’
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले आफूलाई चरम अन्याय गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको इजलासमै आँसु झारेका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै श्रेष्ठले आफूलाई पूर्वाग्रह राखेर झुटो मुद्दामा फसाइएको र हिरासतमा समेत अमानवीय व्यवहार गरिएको गुनासो गरे।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सोमबार भएको सुनुवाइमा श्रेष्ठले आफूलाई लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको, राति सुत्नसमेत नदिइएको र परिवार तथा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाटमा समेत सहजता नदिइएको बताए।
आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा भावुक बनेका श्रेष्ठले सम्मानित अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।‘एउटा कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागुऔषधका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको छ। पाँच दिनदेखि राति निदाउन सकेको छैन। परिवारका सदस्य र वकिललाई समेत छुट्टै भेट्न दिइएको छैन,’ श्रेष्ठले इजलासमा भने।
उनले आफूलाई हिरासतमा राख्ने क्रममा मानसिक यातना दिने प्रयास भएको दाबीसमेत गरे।
फेसबुकमा आफैँ राखेको तस्बिर, फेरि गोपनीयता कसरी भंग भयो?
श्रेष्ठविरुद्ध परेको उजुरीमा व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गरेको आरोपसमेत जोडिएको विषय सुनुवाइका क्रममा बहसको महत्वपूर्ण बिन्दु बनेको थियो।
श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले उजुरी दिने महिलाले नै रास्वपा सांसदसँग चुम्बन गरेको तस्बिर आफ्नो फेसबुक खातामा सार्वजनिक गरेको प्रमाण इजलाससमक्ष पेश गरे।
सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई मिडियाले समाचारका रूपमा प्रकाशित गर्दा त्यसबाट कसरी व्यक्तिगत गोपनीयता हनन् भयो भन्ने प्रश्न श्रेष्ठ पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले उठाए।
यही विषयमा इजलासले सरकारी वकिलहरूलाई समेत प्रश्न गरेको थियो।
सरकारी पक्षले भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो फेसबुकमा तस्बिर राखेको भए पनि त्यसलाई मिडियाले पुनः प्रकाशित गर्न मिल्छ भन्ने नहुने तर्क गरेको छ।
सरकारी पक्षका ४, श्रेष्ठका पक्षबाट १७ कानुन व्यवसायी
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको बहस सोमबार नै सकिएको छ। सरकारी पक्षबाट चार जना र श्रेष्ठका तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकाल फैसलाको तयारीमा जुटेका छन्।
यस मुद्दामा अदालतको निर्णयले पत्रकारिता, व्यक्तिगत गोपनीयता, सामाजिक सञ्जालमा स्वयं सार्वजनिक गरिएका सामग्रीको पुनःप्रकाशन तथा राज्यले अनुसन्धानका क्रममा नागरिकलाई गर्ने व्यवहारसम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नमा समेत दृष्टान्त तय गर्न सक्ने देखिन्छ।
विशेषतः हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानवोचित व्यवहार, कानुन व्यवसायी तथा परिवारसँगको भेटघाटको अधिकार र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा लगाइने फौजदारी अभियोगको सीमाबारे पनि यो मुद्दा चासोको विषय बनेको छ।
अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा छ—श्रेष्ठले दाबी गरेजस्तो उनको हिरासत कानुनी प्रक्रियाको सामान्य अभ्यास थियो वा साँच्चै अधिकार र मानवीय मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो?
