- समाचारमा प्रकाशित तस्वीरकै आधारमा गरिएको थुनालाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्यो, बरामद सबै सामान फिर्ता गर्न आदेश
काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। समाचार प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएका श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै पत्रकारलाई समाचार प्रकाशनकै विषयलाई लिएर पक्राउ गरी लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने प्रहरी–सरकारी कदममाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
श्रेष्ठलाई जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचार तथा त्यसमा प्रयोग गरिएको तस्वीरले वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा प्रहरीले गत साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसयता उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
तर सर्वोच्चले समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्वीरको स्रोत र त्यसको प्रकृतिमाथि समेत स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै श्रेष्ठको थुनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा श्रेष्ठले समाचारमा प्रयोग गरेको तस्वीर जाहेरवाला स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको देखिएको उल्लेख छ। उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यससँगै अदालतले श्रेष्ठबाट बरामद गरिएका सामान तथा सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
समाचार प्रकाशनसँग जोडिएको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा राखिएको घटनामा सर्वोच्चको यो आदेशलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषगरी सार्वजनिक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध रहेको तस्वीर समाचारमा प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई नै आपराधिक अनुसन्धानको घेरामा तानिएको घटनामा सर्वोच्चले तथ्य र कानुनी आधारको परीक्षण गर्दै थुनामुक्तिको आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन। अदालतले तोकेको प्रक्रियाअनुसार हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिनेछ।
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्चको यो आदेशले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारमाथि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि गम्भीर कानुनी सन्देश दिएको छ।
यस घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयताको हक र पत्रकारिताका क्रममा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्री प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबीचको सीमाबारे समेत नयाँ बहस जन्माएको छ।
