सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले यस्तो गतिमा अघि बढिरहेको छ, जसलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा ‘रकेट गति’ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीदेखि सुरु भएको विधेयकको यात्रा चार महिनामै लोकसेवा आयोगको ढोकासम्म पुगेको छ। विधेयक अघि बढाउन शूरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नीकै सक्रिय भएपनि पछि आएर केहि निश्कृयता देखिएको थियो
चैत १३ गते सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसको केही सातामै मस्यौदा तयार भयो, देशभरबाट सात हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन गरियो, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइयो र त्यसपछि विधेयकमा कर्मचारी प्रशासनको भविष्य नै प्रभावित पार्न सक्ने विवादास्पद प्रावधान थपिए।
विधेयकको यात्रा भने त्यतिमै रोकिएन। कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि लामो समय रोकिएको विधेयकले साउन लागेसँगै फेरि गति लियो। कानुन मन्त्रालयले ७२ दिनपछि सहमति दियो। त्यसको भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयले पुनः सहमति दिएपछि अब विधेयक लोकसेवा आयोगतर्फ जाने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तर यो यात्राको सबैभन्दा रोचक पक्ष के हो भने सुरुमा प्रस्ताव गरिएको ‘३०–५५’ को व्यवस्था कानुन मन्त्रालयसम्म आइपुग्दा फेरिएको छ। अहिले विधेयकमा ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका र ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरी दुई छुट्टाछुट्टै क्लज प्रस्ताव गरिएको छ।
चैत १३, २०८२ : ४५ दिनभित्र विधेयक बनाउने घोषणा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेकै दिन सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो।
त्यसमा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको थियो।
यही बिन्दुबाट विधेयक अघि बढ्दै आयो ।
वैशाख २०८३ : मस्यौदा तयार, सार्वजनिक र सुझाव आह्वान
सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाखमै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्यो।
तत्कालीन मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेलले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय तथा कर्मचारी प्रशासनसँग सुझाव मागे।
यसअघि अघिल्लो सरकारले तयार पारेको र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अपनत्व लिएर त्यसैको आधारमा नयाँ मस्यौदा अघि बढाएको थियो।
वैशाखभर : देशभरबाट सात हजारभन्दा बढी सुझाव
मस्यौदामाथि देशभरबाट व्यापक सुझाव संकलन गरियो।
सरकारी कर्मचारी, ट्रेड युनियन, प्रशासनविद् , तथा विभिन्न सरोकारवाला पक्षबाट सात हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको बताइएको छ।
प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदामा केही संशोधनसमेत गरियो।
वैशाखको अन्त्यतिर : अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि प्रस्थान
सुझाव समेटेर परिमार्जित विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठायो।
अर्थ मन्त्रालयले पनि अपेक्षाकृत छिटो सहमति प्रदान गर्यो।
तर अर्थबाट सहमति आएपछि विधेयकको यात्राले नयाँ मोड लियो।
यहीँबाट सुरु भयो शुरुमा ‘३०–५५’ को खेल
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेपछि विधेयकमा नयाँ र विवादास्पद प्रावधान थपिएको थियो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार एकपटकका लागि—
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने
र
३० वर्षभन्दा बढीको सेवा अवधिबापत प्राप्त हुने पेन्सन सुविधा कटौती गर्ने व्यवस्था अघि सारियो।
यी प्रावधान कहाँबाट र कसरी थपिए भन्ने विषयमा कर्मचारी वृत्तमा समेत प्रश्न उठ्यो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा सल्लाहकार टिमको भूमिकासमेत यसमा जोडिएर चर्चा भयो।
जेठ १२ : कानुन मन्त्रालयको ढोका
नयाँ प्रावधान थपिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई आवश्यक राय तथा सहमतिका लागि जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठायो।
त्यसपछि विधेयकको यात्रा केही समयका लागि सुस्त भयो।
जेठ–असार : कानुन मन्त्रालयबाट थप कागजातको खोजी
कानुन मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विधेयकसम्बन्धी व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा माग गर्यो।
मागअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै कागजात तयार गरेर असार ३ गते कानुन मन्त्रालयमा पठायो।
तर त्यसपछि विधेयक कानुन मन्त्रालयमै लामो समय रोकियो।
७२ दिनको ‘ब्रेक’
साउन २६ : कानुन मन्त्रालयबाट बल्ल सहमति
जेठ १२ गते विधेयक पुगेको ७२ दिनपछि मात्र कानुन मन्त्रालयले साउन २६ गते सहमति प्रदान गर्यो।
लामो समय रोकिएको विधेयकले यही दिन फेरि गति समात्यो।
साउन २६ : त्यही दिन अर्थ मन्त्रालयमा पुनः प्रस्थान
कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएलगत्तै विधेयकलाई आवश्यक सहमतिका लागि त्यही दिन पुनः अर्थ मन्त्रालय पठाइयो।
साउन २७ : अर्थबाट भोलिपल्टै सहमति
अर्थ मन्त्रालयले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट विधेयक प्राप्त भएको भोलिपल्टै अर्थात् साउन २७ गते सहमति प्रदान गर्यो।
यससँगै विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाउने बाटो खुलेको छ।
अबको गन्तव्य : लोकसेवा आयोग
अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब विधेयकलाई एक–दुई दिनभित्रै लोकसेवा आयोगमा आवश्यक परामर्श तथा रायका लागि पठाउने तयारी गरेको छ।
त्यसपछि विधेयकले थप संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पार गर्दै संसद्को बाटो समात्नेछ।
३०–५५ बाट ३०–५१ : बीच बाटोमै बदलियो अवकाशको गणित
विधेयकको सबैभन्दा पेचिलो विषय भनेको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो।
सुरुमा प्रस्ताव :
३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर = अवकाश
अर्थात् ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेको वा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि यही व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ।
अहिले प्रस्तावित दुई छुट्टाछुट्टै क्लज
क्लज–१ : ५५ वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश
कर्मचारीले कति वर्ष सेवा गरेको छ भन्ने कुराले फरक पार्ने छैन।
५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश।
क्लज–२ : ३० वर्ष सेवा + ५१ वर्ष उमेर
३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको र ५१ वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थात् अब ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा तत्काल अवकाश हुने छैन।
दुवै सर्त पूरा हुनुपर्नेछ।
यसको अर्थ के ?
उदाहरणका लागि कुनै कर्मचारीले ३२ वर्ष सेवा पूरा गरिसकेको छ, तर उसको उमेर ५१ वर्ष पुगेको छैन भने उसले तत्काल अवकाश लिनुपर्ने छैन।
तर ५५ वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारी भने उसले कति वर्ष सेवा गरेको भए पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछ।
चार महिनाको यात्रा, तीन निर्णायक मोड
चैत १३ → वैशाख → जेठ १२ → साउन २६/२७
विधेयकको पछिल्लो यात्रा हेर्दा तीनवटा मोड विशेष महत्वपूर्ण देखिन्छन्—
पहिलो : सरकारले ४५ दिनभित्र विधेयक बनाउने घोषणा गर्नु।
दोस्रो : अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि विधेयकमा ३०–५५ लगायतका विवादास्पद प्रावधान थपिनु।
तेस्रो : कानुन मन्त्रालयमा ७२ दिन रोकिएपछि साउन २६ र २७ गते लगातार दुई मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त हुनु।
अब भने विधेयक लोकसेवा आयोगको परामर्शको चरणमा पुगेको छ।
यसरी हेर्दा चैत १३ गतेको सरकारी प्रतिबद्धताबाट सुरु भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको यात्रा अहिले लोकसेवा आयोगको ढोकामा आइपुगेको छ—तर कर्मचारी प्रशासनमा सबैभन्दा ठूलो बहस भने ३०–५५ बाट बदलिएको ३०–५१ र ५५ वर्षे अवकाश व्यवस्थामै केन्द्रित हुने देखिएको छ।
