काठमाडौं । सरकारले एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गरेको छ। पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिवेदनले एनसेल स्थापना भएदेखि हालसम्म भएका १४ पटकका शेयर तथा स्वामित्व कारोबारमध्ये अधिकांश अफसोर संरचनामार्फत भएको र त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख नेपालका सम्बन्धित निकायमा पेश नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। विगतका कारोबारमा राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्भावित विषयमा अनुसन्धान गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले १ डिसेम्बर २०२३ मा आजियाटा र बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटबीच भएको एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता नेपाली कानूनअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई गरिएको भन्दै त्यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सम्झौतामा खरिदकर्तामाथि अस्वाभाविक रूपमा बढी दायित्व राखिएको र विक्रेता पक्ष हाबी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एनसेलको कारोबार मूल्यबारे समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ। आजियाटा र खरिदकर्ता सतिसलाल आचार्य पक्षले कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य करिब ४० देखि ४५ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरे पनि शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता र वित्तीय विवरणसँग उक्त मूल्य मेल नखाएको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनले एनसेलको विगतको स्वामित्व परिवर्तन, अफसोर कारोबार, लाभांश प्रवाह, कर तथा गैरकर दायित्व, विदेशी लगानी, नियामकीय अनुपालन र सम्भावित क्रसहोल्डिङबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। साथै, खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, लगानीको स्रोत र सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर मात्र शेयर कारोबारबारे निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
समितिले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय क्षमता बढाउन सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायको पुनर्संरचना गर्न तथा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि विदेशी लगानीको अवस्थाअनुसार दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
https://drive.google.com/file/d/1OEXoj5EEqJTFreKuOjzKtoju__otxQbM/view?usp=sharing
