काठमाडौं । हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउँदै ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने अभियान तीव्र भएको छ। सरकारी कागजात तथा सामग्रीसँगै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोसम्म पुर्याउने सेवा विस्तार भएपछि हुलाकको प्रयोग बढ्दै गएको हो।
सरकारको १०० कार्यसूची र सञ्चार मन्त्रालयको प्रमुख १० कार्यभित्र समेटिएको लक्ष्यअनुसार हाल हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने सेवा सञ्चालनमा आएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार २०८३ साउन २७ गतेसम्म ७६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ४७ हजार ४३ थान राहदानी हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ। तीमध्ये आठ हजार ६६९ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ। त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पुर्याइएको छ भने एक हजार ९९ थान घरदैलोमै वितरण गरिएको छ।
कर्णालीमा चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने सेवा सुरु भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा पनि विस्तारका लागि छलफल भइरहेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग जग्गाधनी पुर्जा र सरकारी कागजात ढुवानीका लागि सम्झौता गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक हजार ४८० नमुना तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सामग्रीसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी भएका छन्।
हुलाकलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशको ठेगाना प्रणाली व्यवस्थित गर्नुका साथै सवारीसाधन र सूचना प्रविधिका साधन थप गर्नुपर्ने विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले बताउनुभएको छ। सरकारले देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई छनोट गरी ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ।
