सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सरकारले एकाएक गरेको संशोधनले निजामती प्रशासनमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। यसअघि ‘३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने’ व्यवस्था राखिएको विधेयकमा सरकारले फेरि संशोधन गर्दै ‘३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका र ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी’ मात्र अवकाशमा जाने व्यवस्था अघि सारेपछि यसको उद्देश्य र लाभग्राहीलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको हो।
मुख्य प्रश्न एउटै छ—३०–५१ को यो नयाँ प्रावधान आखिर कसका लागि ?
अर्थ मन्त्रालयबाट पुनः सहमति प्राप्त विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् भने ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले ५१ वर्ष उमेर पनि पूरा गरेको अवस्थामा मात्रै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्।
यसको अर्थ, कुनै कर्मचारीले ३१ वा ३२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए पनि ५१ वर्ष उमेर पुगेको छैन भने तत्काल अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने छैन।
यसअघि भने ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारी र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई लक्षित गरी अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था अघि सारिएको थियो। अहिले त्यसलाई फेरबदल गरेर ३० वर्ष सेवा अवधिलाई ५१ वर्ष उमेरसँग जोडिएको छ।
संशोधनले जन्मायो ठूलो प्रश्न
सरकारले किन एकाएक ३० वर्ष सेवा अवधिलाई ५१ वर्ष उमेरसँग जोड्यो भन्ने प्रश्न अहिले निजामती वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।
विशेषगरी प्रशासन सेवाका उच्च तहका कर्मचारीदेखि लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसम्मले यसको सम्भावित प्रभाव र लाभग्राहीबारे चासो राख्न थालेका छन्।
सरकारको पछिल्लो प्रस्ताव कानुनकै रूपमा आएमा हालका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको पदावधि र आगामी मुख्य सचिवको सम्भावित दाबेदारीसँग समेत यसको सम्बन्ध जोडिन सक्ने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
स्रोतका अनुसार सचिवको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा नगरेको र ५१ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्तिलाई आगामी दिनमा मुख्य सचिव बन्ने बाटो खुला रहने अवस्था बन्न सक्ने भएकाले पनि ३०–५१ को प्रावधानमाथि प्रश्न उठेको हो।
यद्यपि, यसलाई सरकारले कुनै निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याएको हो भन्ने पुष्टि भने भइसकेको छैन।
मुख्य सचिवको दौडमा नयाँ समीकरण ?
नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा आगामी दिनमा मुख्य सचिव नियुक्तिको समीकरणसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।
विशेषगरी सचिवको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा नगरेका तर ५१ वर्ष उमेर नपुगेका सचिवहरूका लागि यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले कर्मचारी वृत्तमा अहिले अर्को प्रश्न उठेको छ—
‘यो संशोधनले आगामी मुख्य सचिवको दौडलाई त नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजेको होइन ?’
यही कारण ३०–५१ को प्रावधानलाई कतिपय कर्मचारीले सामान्य अवकाशसम्बन्धी संशोधनभन्दा पनि उच्च प्रशासनिक तहको भावी समीकरणसँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।
तर अर्को पक्ष पनि छ—खरिदार र सुब्बाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारी
यद्यपि ३०–५१ को व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन सक्ने समूह भने अधिकृत तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी नभई खरिदार तथा नायब सुब्बा तहबाट जागिर सुरु गरेका कर्मचारी हुन सक्ने देखिन्छ।
नेपालको निजामती सेवामा १६ देखि २० वर्षकै उमेरमा खरिदार वा सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ। उनीहरूले लामो सेवा अवधि पूरा गरिसकेका भए पनि उमेर ५१ वर्ष नपुगेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले तत्काल अवकाश हुनबाट जोगाउनेछ।
यसरी हेर्दा ३०–५१ को व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका तल्लो तहबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई तुलनात्मक रूपमा राहत दिन सक्छ।
तर अधिकृत तहबाटै सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीका लागि भने यसको लाभ त्यति स्पष्ट देखिँदैन।
‘कसैको जागिर अवधि थप्न ल्याइएको त होइन ?’
नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले ३०–५५ को पुरानो व्यवस्थालाई एकाएक परिवर्तन गरेर ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई समेत ५१ वर्ष उमेरको सर्त जोडिनु सामान्य संशोधनका रूपमा मात्र बुझ्न नसकिने टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार यसले कुनै निश्चित समूहको सेवा अवधि बढाउने उद्देश्य बोकेको हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ।
‘३०–५५ को व्यवस्थालाई एकाएक परिवर्तन गरेर ३० वर्ष सेवा पुगे पनि ५१ वर्ष उमेर नपुगेको कर्मचारीलाई अवकाश नदिने व्यवस्था ल्याइएको छ। यसले कुनै समूहको जागिर अवधि थप्ने उद्देश्य त राखेको होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ,’ ती पूर्वसचिवले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उनले यसलाई आगामी मुख्य सचिव नियुक्तिसँग जोडेर समेत हेर्न सकिने बताए।
‘हालका मुख्य सचिव वा भावी मुख्य सचिवको समीकरणसँग यसको कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर यसको वास्तविक उद्देश्य सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने।
३०–५१ को असली लाभग्राही को ?
सरकारले यो प्रावधान किन ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर अब विधेयकले दिनेछ। तर हालसम्म देखिएको अवस्थाले तीनवटा सम्भावित प्रश्न भने जन्माएको छ—
एक, लामो समयदेखि सेवामा रहेका खरिदार–सुब्बालाई राहत दिन खोजिएको हो ?
दुई, कर्मचारीको अवकाश प्रणालीलाई उमेर र सेवा अवधिबीच नयाँ ढंगले सन्तुलन गर्न खोजिएको हो ?
तीन, वा उच्च प्रशासनिक तहमा आगामी दिनमा बन्ने नेतृत्वको समीकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था अघि सारिएको हो ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले विधेयक संसद्मा लैजाँदा र त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्दा दिनुपर्ने देखिन्छ।
किनकि निजामती सेवाको अवकाश प्रणाली सामान्य कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन। यसले सचिवदेखि खरिदारसम्मको करिअर, बढुवा, पदपूर्ति, नेतृत्व हस्तान्तरण र प्रशासनिक संरचनाको भावी स्वरूपलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
त्यसैले अहिले कर्मचारी वृत्तमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ—३०–५१ आखिर कसका लागि ?कर्मचारी व्यवस्थापन कि कुनै निश्चित प्रशासनिक समीकरण का लागि
