मुख्य सचिव सहित अधिकांश सचिव छोटै समयमा घर जाने स्थिति आए संस्थागत ‘मेमोरी’ नै मेटिने चिन्ता
सागर पण्डित , काठमाडौँ ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुने ‘३०–५५’ प्रावधान अघि बढाएपछि उच्च प्रशासनिक तहमा तीव्र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
विशेषगरी विद्यमान सचिव तथा सहसचिव तहका अधिकांश अधिकारीलाई उक्त प्रावधानले छोटै समयमा सेवाबाट बाहिर धकेल्ने भएपछि उच्च प्रशासनिक वृत्तमा यसको प्रभाव र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अझ रोचक पक्ष के छ भने ३०–५५ लागू भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वर्तमान मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीमाथि समेत पर्नेछ।
कार्की गत असार २४ गते मात्रै मुख्य सचिवमा नियुक्त भएका हुन्। तर ५५ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था तत्काल लागू भए उनी पनि छोटै समयमा सेवाबाट बर्हिगमनमा पर्ने अवस्था छ। यसले अहिलेको प्रशासनिक नेतृत्व स्वयं नै नयाँ प्रावधानबाट प्रभावित हुने परिस्थिति बनेको छ।
यही कारण उच्च प्रशासनिक तहमा मुख्य सचिव कार्कीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रत्यक्ष रूपमा विषय राख्नुपर्ने दबाब बढेको स्रोतहरूको भनाइ छ।
मुख्य सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने तयारी
३०–५५ प्रावधानप्रति असन्तुष्ट सचिव तथा सहसचिवहरूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्नुभन्दा सरकारको नेतृत्वसँगै बसेर आफ्ना आपत्ति र सम्भावित असरबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा बनाउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै केही अधिकारीसमेत यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र उनको टिमसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
‘बाहिर कराउँदै विरोध गर्नेभन्दा पनि मुख्य ठाउँमै हाम्रा कुरा राख्ने योजनामा छौँ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उच्च प्रशासनिक वृत्तमा अहिले मुख्य सचिवलाई नै प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्न दबाब दिने रणनीति बनेको बताइएको छ।‘मुख्य सचिव एसम्यान हुन् कि होइनन् अब यहीबाट थाहा हुन्छ। मुख्य सचिवले यस प्रकारको विभेदकारी प्रावधानका बारेमा खुलेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रष्ट विचार र अडान राख्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो अडान राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् , हामीले मुख्य सचिव प्रति ठुलो नोटिस गरिरहेका छौं । ’एक बहालवाला सचिवले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रशासनपोस्टसँग भने । ती सचिवले मुख्य सचिवले आवश्यक परेमा सबै सचिव लिएर प्रधानमन्त्रीकहाँ लैजान सक्ने र यस सम्वन्धमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने ल्याकत राख्नुपर्नेमा जोड दिए
‘७५ प्रतिशत सचिव घर जाने अवस्था’
प्रशासनिक स्रोतका अनुसार ३०–५५ को प्रावधान हालकै अवस्थामा लागू भए कार्यरत सचिवमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशतसम्म तत्काल वा निकट अवधिमै अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसको प्रभाव सहसचिव तहमा समेत पर्नेछ। लामो समयदेखि सचिव बन्ने पालो कुरिरहेका केही सहसचिवहरू सचिव नै बन्न नपाई सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन्।
यसले व्यक्तिगत वृत्ति विकाससँगै निजामती प्रशासनको नेतृत्व तहमा समेत ठूलो रिक्तता सिर्जना गर्ने चिन्ता अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
संस्थागत ‘मेमोरी’ मेटिने डर
उच्च प्रशासकहरूको मुख्य चिन्ता भनेको ठूलो संख्यामा अनुभवी सचिव तथा सहसचिव एकैपटक बाहिरिँदा सरकारको संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक अनुभव र नीतिगत निरन्तरतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने हो।
‘एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी अधिकारी बाहिरिँदा संस्थागत मेमोरी नै नष्ट हुन सक्छ,’ एक उच्च प्रशासकले भने।
वर्षौँदेखि विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा सरकारका महत्वपूर्ण संरचनामा काम गरेका अधिकारीहरू एकैपटक बाहिरिँदा नयाँ नेतृत्वलाई प्रशासनिक प्रणाली बुझ्न र विगतका निर्णय तथा नीतिगत प्रक्रियाको निरन्तरता कायम गर्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ।
कानुन मन्त्रालयको सहमतिले झस्किए प्रशासक
३०–५५ प्रावधानलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासो कानुन मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयपछि देखिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ३०–५५ को प्रावधान समेटिएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था, निजामती सेवा ऐन र सेवामा रहेका कर्मचारीको वृत्ति तथा अवकाशसम्बन्धी स्थापित व्यवस्थाका कारण कानुन मन्त्रालयले उक्त प्रावधानमा सहजै सहमति नदिने अनुमान प्रशासनिक वृत्तमा थियो।तर कानुन मन्त्रालयबाटै ३०–५५ को प्रावधानमा सहमति जुटेपछि भने आमप्रशासकहरू थप झस्किएका छन्।यसले अब विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना बढेको उनीहरूको बुझाइ छ।
‘विद्यमान कर्मचारीलाई बीचमै हटाउनु न्यायोचित हुँदैन’
सचिव तथा सहसचिव तहका अधिकारीहरूले आफूहरू सेवा प्रवेश गर्दा कायम रहेको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाका आधारमा करियर योजना बनाएको भन्दै पछि व्यवस्था परिवर्तन गरेर ठूलो संख्यामा कार्यरत कर्मचारीलाई बीचमै सेवाबाट बाहिर धकेल्नु न्यायोचित नहुने तर्क गर्न थालेका छन्।
उनीहरूले यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा संक्रमणकालीन व्यवस्था, सेवा प्रवेशको समयको कानुनी व्यवस्था तथा कर्मचारीको वैध अपेक्षालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर हदका कारण अनुभवी अधिकारीहरू एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनको नेतृत्व तहमा अनुभव र निरन्तरताको संकट आउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
मुख्य सचिव स्वयं प्रभावित हुने प्रावधानमा नेतृत्वको परीक्षा
३०–५५ को बहसमा अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि जोडिएको छ—सरकारले अघि बढाउन खोजेको व्यवस्थाबाट स्वयं वर्तमान मुख्य सचिवसमेत प्रभावित हुने अवस्थामा प्रशासनको सर्वोच्च नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो विषय कसरी राख्छ?
मुख्य सचिव कार्की असार २४ गते मात्रै पदमा पुगेका हुन्। तर ५५ वर्षे उमेर हद लागू भएमा उनको कार्यकालसमेत अपेक्षाकृत छोटो हुन सक्नेछ।
त्यसैले ३०–५५ को विषय अब केवल कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी प्रावधान मात्र नरहेर सरकार, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र निजामती सेवाको संस्थागत निरन्तरतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
उच्च प्रशासनिक तहमा अहिलेको असन्तुष्टि बाहिर सडकमा देखिनेभन्दा पनि सिंहदरबारभित्रै प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वबीच निर्णायक संवादमार्फत समाधान खोज्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सरकारले ३०–५५ लाई कुन स्वरूपमा कार्यान्वयन गर्छ, संक्रमणकालीन व्यवस्था राख्छ वा विद्यमान कर्मचारीका हकमा फरक व्यवस्था गर्छ भन्ने विषयले अब हजारौँ निजामती कर्मचारीको करियरसँगै नेपालको भावी प्रशासनिक नेतृत्वको स्वरूपसमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
