- हरेक सचिव बैठकको सुरुमै अघिल्लो निर्णयको समीक्षा, ओएण्डएम यही महिना टुंग्याउने तयारी, सेवा प्रवाहदेखि सरुवासम्म सुधारको दबाब
सागर पण्डित, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार ग्रहण गरेकै दिन अघि सारिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीलाई कार्यान्वयनको निर्णायक चरणमा पुर्याउँदै सरकारले अब यसको प्रगतिको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई तोकेको छ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायमा बाँकी रहेका सयबुँदे कार्यसूचीका काम तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै सम्बन्धित सचिवले नै आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति नियमित रूपमा ट्र्याक गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको हो।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै सयबुँदे कार्यसूचीलाई अब कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी परिणाममा पुर्याउने गरी सचिवहरूलाई जिम्मेवार बनाइएको बताए।
“सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायको जिम्मेवारीमा रहेको कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न र सम्बन्धित सचिव आफैंले त्यसको प्रगति ट्र्याकिङ गर्ने गरी निर्देशन दिएका छौं,” मुख्य सचिव कार्कीले भने।
उनका अनुसार मन्त्रालयका सचिवमार्फत मातहतका निकाय र कर्मचारीलाई समेत सम्बन्धित कामका लागि जिम्मेवार बनाइएको छ।
यससँगै शासकीय सुधारका कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा ‘कसको जिम्मेवारी हो ? कति काम भयो ? के बाँकी छ ? किन रोकियो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित सचिवले नै दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अब सचिव बैठकमै प्रगतिको हिसाब
मुख्य सचिव कार्कीले सचिव बैठकलाई नियमित निर्णय गर्ने थलो मात्र नभई निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउने
बताएका छन् । गत साउन ४ गते मुख्य सचिव कार्कीले पहिलोपटक राखेको सचिव बैठकले विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २२ वटा निर्णय गरेको थियो। अब आगामी सचिव बैठकको सुरुमै ती निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिने भएको छ।
सम्बन्धित सचिवले आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा परेको कामको उपलब्धि, प्रगति, बाँकी अवस्था र समस्याबारे बैठकमै जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यसले सचिव बैठकमा निर्णय हुने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने पुरानो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीका अनुसार सचिव बैठकका निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सचिवहरूलाई नियमित रूपमा ‘फलोअप’ र झकझकाउने काम भइरहेको छ।
‘असल अभ्यास’लाई संस्थागत गर्ने तयारी
सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रियाको सरलीकरणलगायत क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीका अनुसार सुधारका क्रममा प्रभावकारी देखिएका अभ्यासलाई रोक्नेभन्दा त्यसलाई संस्थागत गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ।
त्यसैगरी बिजनेस प्रोसेस रिइञ्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत पहिचान भएका अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात र निर्णयका तह हटाएर सरकारी कामलाई छिटो, सरल र नागरिकमैत्री बनाउने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र निर्णयका तह घटाएर सेवा प्रवाहको समय छोट्याउने उद्देश्यले बीपीआरलाई शासकीय सुधारको महत्वपूर्ण औजारका रूपमा अघि बढाइएको हो।
केही निर्णय अझै ‘सुस्त’
सरकारले सुधारको गति बढाउने दाबी गरिरहँदा सचिव बैठकबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णय भने अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
विशेषगरी नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीलगायत कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र बिचौलियामुक्त बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ।
यस्ता कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुका साथै निवेदन वा उजुरी लेख्न नजान्ने सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्न छुट्टै कर्मचारी खटाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो।
तर ती निर्णय व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ।
यसले शासकीय सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको नागरिकले सरकारी सेवा लिँदा भोग्ने झन्झट घटाउने काममै चुनौती बाँकी रहेको देखाएको छ।
ओएण्डएमको काम यही महिना निर्णायक चरणमा
मुख्य सचिव कार्कीले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणलाई समेत यही महिनाभित्र टुंग्याउने तयारी भइरहेको बताए।
विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको ओएण्डएम सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको र यसै हप्ताभित्र सम्बन्धित काम अनिवार्य रूपमा टुंग्याउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।
ओएण्डएममार्फत सरकारी संरचना, दरबन्दी, जिम्मेवारी र जनशक्तिको आवश्यकताको पुनरावलोकन भइरहेको छ। यसले आगामी दिनमा सरकारी संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
सदाचार नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने
सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन, नैतिकता र सदाचारलाई बलियो बनाउन हालै स्वीकृत राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको मुख्य सचिव कार्कीले बताए।
उनका अनुसार सबै कर्मचारीले विद्यमान कानुन तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारी संयन्त्रमा निर्णय क्षमता, जवाफदेहिता र नैतिक आचरण बलियो बनाउन सदाचार नीतिको कार्यान्वयनलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ।
संवेदनशील निकायमा ‘क्लिन इमेज’का नेतृत्व
सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवालाई समेत शासकीय सुधारसँग जोडेर अघि बढाउने भएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण निकायमा सक्षम, काबिल र स्वच्छ छवि भएका कर्मचारीलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने नीति अघि बढाइएको बताए।
विशेषगरी राजस्व परिचालन, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण निकायमा नेतृत्व छनोट गर्दा क्षमता र स्वच्छ छविलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।
विगतमा यस्ता संवेदनशील निकायमा नेतृत्व चयनमा चलखेल तथा बाह्य प्रभावको चर्चा हुने गरेको भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अब भने त्यस्ता निकायमा नेतृत्व चयन गर्दा क्षमता, कार्यसम्पादन र स्वच्छ छविलाई आधार बनाउने मुख्य सचिव कार्कीको दाबी छ।
‘सरुवा अपारदर्शी हुन दिँदैनौं’
यसैबीच कर्मचारी सरुवाको विषयमा पनि मुख्य सचिव कार्कीले सरकारको नीति स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने कर्मचारी सरुवामा अपारदर्शिता र चलखेल बढेको गुनासो आउन थालेको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले अपारदर्शी सरुवा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।
कर्मचारी सरुवा प्रशासनिक व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रिया भए पनि त्यसमा पारदर्शिता, मापदण्ड र निष्पक्षता कायम हुन नसक्दा कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्ने गरेको छ।
त्यसैले सरुवा प्रणालीलाई समेत शासकीय सुधारको मूल उद्देश्यसँग जोड्दै पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य प्रशासनिक व्यवस्थापनतर्फ लैजानुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
अब चुनौती कार्यान्वयनको
प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेको सयबुँदे कार्यसूचीले सरकारी प्रशासनको कार्यशैली, सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत सुधारलाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तर कार्यसूची बनाउनु र निर्णय गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक परीक्षण नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा कति सहजता पाए, निर्णय प्रक्रिया कति छिटो भयो, बिचौलियाको भूमिका कति घट्यो र सरकारी संयन्त्रको कार्यसम्पादन कति सुधारियो भन्ने आधारमा हुनेछ।
त्यसैले मुख्य सचिव कार्कीले सचिवलाई नै प्रगति ट्र्याकिङको जिम्मेवारी दिनु र सचिव बैठकमै निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने प्रणाली अघि बढाउनु शासकीय सुधारलाई ‘निर्णयबाट नतिजा’तर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अब सयबुँदे कार्यसूचीको सफलता भनेको कति निर्णय गरिए भन्नेमा होइन, कति निर्णय कार्यान्वयन भए र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
