- ३०–५५ मा सरकारीस्तरबाट कुनै समस्या छैन, आवश्यक छिनोफानो संसदले गर्छ : सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी
- ३०–५५ आउने अवस्थामा बजेटको आवश्यक व्यवस्थापन हुन्छ : अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु
सागर पण्डित ,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा लामो समयदेखि विवादको केन्द्र बनेको ‘३०–५५’ को प्रावधान अब कार्यान्वयनको थप नजिक पुगेको छ। भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ को प्रावधान लागू हुँदा ७ हजार ४ सय ४९ कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने विश्लेषण गर्दै अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने विभिन्न सुविधा रकमका लागि ११ अर्ब रुपैयाको प्रस्ताव गरेको छ । उनीहरूलाई हालको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउँदा ११ अर्बबढि रुपैयाँ खर्च हुने प्रस्ताव गरिएको हो । यद्यपि अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई अन्य सुविधा थप गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सो रकममा केहि वृद्धि हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको व्याख्यात्मक टिप्पणीमै ३०–५५ लागू गर्दा अवकाशमा जाने कर्मचारीको संख्या र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक दायित्वको आकलन गरिएको हो।
अर्थात्, सरकारले ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई अवकाश दिने गरी एकपटकका लागि ल्याउन लागेको कानुनी प्रस्ताव सँगै यसबाट तत्काल सिर्जना हुने कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक दायित्वको समेत हिसाब गरिसकेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक करिब ७२ दिनको अध्ययनपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सोमबार स्वीकृत भएको छ।
कानुन मन्त्रालयले ३०–५५ को प्रावधानमा कानुनी समस्या नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि यसको कार्यान्वयनबाट राज्यलाई पर्ने ठूलो आर्थिक दायित्वका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक सहमति/व्यवस्थापन गर्नुपर्ने राय दिएको छ।
अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३०–५५ का कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार असारसम्मको तथ्यांकका आधारमा ३०–५५ बाट प्रभावित हुने ७,४४९ कर्मचारीका लागि ११ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो।“यो विश्लेषण गत असारसम्मको हो। विधेयकले कानुनी मान्यता पाउँदासम्म अवकाश हुने कर्मचारीको संख्या केही बढ्न सक्छ। त्यसअनुसार ११ अर्बभन्दा बढीको खर्च पनि बढ्न सक्छ,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
११ अर्ब कहाँ खर्च हुन्छ ?
३०–५५ लागू भएपछि अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने विभिन्न सुविधामा ठूलो रकम खर्च हुने सरकारको आकलन छ।प्रारम्भिक हिसाबमा नै ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने देखिएको हो।
तर सरकारका लागि यो रकम तत्कालको ठूलो समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ३०–५५ लागू गर्ने निर्णय भएमा त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए।
“३०–५५ का कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सुविधा रकमको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई खासै समस्या छैन। आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन हुन्छ,” ती अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
यससँगै ३०–५५ अब ‘कानुन बन्छ कि बन्दैन’ भन्ने चरणभन्दा ‘कहिले र कसरी लागू हुन्छ’ भन्ने चरणतर्फ प्रवेश गरेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सात तर्क : ३०–५५ किन आवश्यक ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ३०–५५ लागू गर्नुपर्ने सात प्रमुख आधार प्रस्तुत गरेको थियो । सम्भवतः कानुन मन्त्रालयले सोही प्रस्तावकै आधारमा ३०–५५ मा सहज स्वीकृति प्रदान गरेको बताइएको छ । ती सात आधार निम्न छन् ।
१. मन्त्रालय र सरकारी संरचना घटेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौती
सरकारले खर्च कटौती तथा संरचनागत सुधारका नाममा मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ। केही मन्त्रालय तथा महाशाखा एकआपसमा गाभिँदा विद्यमान कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप चुनौती उत्पन्न हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्क छ।
त्यसैले संरचना घटेसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ३०–५५ आवश्यक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
२. ओ एण्ड एमबाट दरबन्दी कटौती हुँदैछ
सरकारले देशभरका सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी पुनरावलोकन तथा कटौती गरिरहेको छ।
दरबन्दी घट्दै जाने तर कर्मचारी संख्या तत्काल घटाउन नसक्दा उत्पन्न हुने असन्तुलन व्यवस्थापन गर्न ३०–५५ उपयोगी हुने सरकारको तर्क छ।
३. ‘फाजिल’ कर्मचारी बढ्न सक्ने जोखिम
दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसअघि नै कर्मचारी संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सामान्यको तर्क छ।
ओ एण्ड एमपछि सिर्जना हुन सक्ने फाजिल कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने एउटा उपायका रूपमा समेत ३०–५५ लाई अघि सारिएको छ।
४. समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापन
संघीय संरचना कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको पुनःव्यवस्थापनमा समेत ३०–५५ आवश्यक रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दाबी छ।
५. राज्यकोषमाथिको भार घटाउने लक्ष्य
कर्मचारी संख्या घटेपछि दीर्घकालीन रूपमा तलब, भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च घट्ने र राज्यकोषमाथिको भार कम हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।यद्यपि यसको प्रारम्भिक चरणमै ११ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने तथ्यले भने सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वबीच कसरी सन्तुलन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
६. नयाँ पुस्तालाई प्रवेशको अवसर
पुरानो पुस्ताका कर्मचारी अवकाशमा गएपछि नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री जनशक्तिलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउन सहज हुने मन्त्रालयको तर्क छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्याख्यामा प्रविधि र नयाँ कार्यशैलीसँग अनुकूलन गर्न सक्ने जनशक्तिको प्रवेशलाई समेत ३०–५५ को एउटा आधार बनाइएको छ।
७. आर्थिक मितव्ययिता
सरकारले आर्थिक मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको भन्दै अनावश्यक दरबन्दी र कर्मचारी संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने नीति लिएको छ।
त्यही नीतिसँग जोडेर ३०–५५ लाई कर्मचारी व्यवस्थापनको औजारका रूपमा अघि सारिएको हो।
७,४४९ बाट संख्या अझै बढ्न सक्छ
सरकारको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ३०–५५ लागू हुँदा ७,४४९ कर्मचारी तत्काल प्रभावित हुन सक्नेछन्।
तर यो संख्या अन्तिम भने होइन।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार उक्त गणना गत असारसम्मको अवस्थालाई आधार बनाएर गरिएको हो। विधेयक संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा पुग्दासम्म ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुग्ने कर्मचारीको संख्या थपिन सक्ने भएकाले प्रभावित कर्मचारीको संख्या पनि बढ्न सक्नेछ।
त्यससँगै राज्यले व्यहोर्नुपर्ने ११ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्वसमेत बढ्न सक्ने देखिन्छ।
अब संसदमा ‘३०–५५’ को परीक्षा
कानुन मन्त्रालयबाट विधेयक स्वीकृत भएसँगै अब यसको मुख्य राजनीतिक तथा कानुनी परीक्षण संसदमा हुनेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारी तहबाट ३०–५५ को प्रस्तावमा अब ठूलो अवरोध नरहेको दाबी छ।
“अब जे गर्छ, सार्वभौम संसदले गर्छ। सरकारबाट ३०–५५ को प्रस्तावसहित विधेयक छिट्टै संसदमा दर्ता हुन्छ। आवश्यक छिनोफानो संसदले गर्नेछ,” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
यसले अब ३०–५५ को भविष्य सरकारको मन्त्रालयगत छलफलभन्दा संसदको राजनीतिक तथा कानुनी निर्णयमा निर्भर हुने देखाएको छ।
मन्त्री रावलको भनाइले पनि बढायो सम्भावना
भूमिव्यवस्था तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत नभई नियमित प्रक्रियाबाट संसदबाटै ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ।
मन्त्रीको यही अडानअनुसार विधेयकलाई संसदको चालु अधिवेशनमै दर्ता गराउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि राजनीतिक सहमति जुटेमा फास्ट ट्र्याकबाटै पारित गराउने सम्भावनासमेत बढेको सरकारी स्रोत बताउँछ।
यसले गर्दा लामो समयदेखि अनिश्चित बनेको ३०–५५ को प्रावधान अब कर्मचारी वृत्तमा फेरि एकपटक सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय बनेको छ।
लोकसेवा आयोग पठाउने तयारी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक गत जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
तर कानुन मन्त्रालयले विधेयक अध्ययनका क्रममा आवश्यक व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा माग गरेको थियो।
कानुन मन्त्रालयको मागअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३ गते व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा पठाएको थियो।
त्यसपछि लामो समय कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको विधेयक अन्ततः २५ साउनमा स्वीकृत भएको हो।
३०–५५ : अब कर्मचारीको प्रश्न ‘हुन्छ कि हुँदैन’ होइन, ‘कसरी र कहिले ?’
३०–५५ को विषयमा लामो समयदेखि कर्मचारी वृत्तमा एउटै प्रश्न थियो—“यो व्यवस्था साँच्चिकै आउँछ कि आउँदैन ?”
तर पछिल्ला घटनाक्रमले त्यो प्रश्नको ठाउँमा अर्को प्रश्न खडा गरेको छ—“आएमा कसरी लागू हुन्छ, को–को प्रभावित हुन्छन् र अवकाश जाने कर्मचारीलाई के सुविधा दिइन्छ ?”
सरकारले प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीको संख्या ७,४४९ सम्म आकलन गरिसकेको छ।
अवकाश सुविधाका लागि ११ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व पनि पहिचान गरिसकेको छ।
कानुन मन्त्रालयले विधेयकलाई कानुनी बाटो खोलिदिएको छ।
अर्थ मन्त्रालय आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न तयार देखिएको छ।
र अब विधेयक संसदमा पुग्ने तयारी छ।त्यसैले ३०–५५ अब केवल निजामती सेवाको एउटा विवादित दफा मात्र रहेन; यो हजारौँ कर्मचारीको जागिर, अवकाश, सेवा अवधि, आर्थिक सुविधा र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्णायक प्रशासनिक मुद्दा बनेको छ।अब यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नेछ।
