काठमाडौं । सरकारका प्रशासनतर्फका आठ सचिव एकपछि अर्को गर्दै सेवानिवृत्त भइसक्दा पनि रिक्त पदमा नयाँ सचिव बढुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यहीबीच सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) सर्वेक्षणले प्रशासनतर्फका पाँच सचिव दरबन्दी नै कटौती गरिदिएपछि बढुवा गर्नुपर्ने पदको संख्या तीनमा सीमित भएको छ ।
पछिल्लो समय प्रशासन सेवातर्फका आठ सचिव पद रिक्त हुने अवस्थामा पुगेका थिए । तर, ओ एण्ड एम सर्वेक्षणका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका दोहोरो सचिव दरबन्दीमध्ये पाँच वटा कटौती गरिएपछि अहिले प्रशासनतर्फ तीन सचिव पद मात्रै पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो ।
यसबीचमा डा. रामप्रसाद घिमिरे, डा. हरि लम्साल, मधुसूदन बुर्लाकोटी, डा. कृष्णहरि पुष्कर, किरणराज शर्मा, लोकनाथ पौडेल र हरि मैनालीले अवकाश पाएका छन् । यसै अवधिमा गोविन्दबहादुर थापा मुख्य सचिवमा बढुवा भएपछि उहाँको सचिव पदसमेत रिक्त भएको छ ।
यसरी प्रशासनतर्फ एकै अवधिमा आठ सचिव पद रिक्त हुने अवस्था बनेको छ । तर सरकारले गरेको ओ एण्ड एम सर्वेक्षणले तीमध्ये पाँच पद कटौती गरेपछि हाल बढुवा गर्नुपर्ने वास्तविक रिक्त पद तीनमा झरेको हो ।
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणको कैंचीले काट्यो पाँच सचिव दरबन्दी
सरकारले गरेको ओ एण्ड एम सर्वेक्षणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिव दरबन्दीमध्ये एक पद कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिएपछि कायम भएका दुई सचिव पदमध्ये एक दरबन्दी हटाइएको छ ।
युवा तथा शिक्षा मन्त्रालय गाभिएपछि त्यहाँ रहेका दुई सचिव पदमध्ये पनि एक पद कटौती गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिव दरबन्दीमध्ये समेत एक पद हटाइएको छ ।
यसरी विभिन्न मन्त्रालयको संरचना पुनरावलोकन गर्दा प्रशासन सेवातर्फ कुल पाँच सचिव दरबन्दी कटौती भएको हो ।
अर्थात्, आठ सचिव अवकाशमा गएपछि आठै पदमा नयाँ सचिव ल्याउनुपर्ने अवस्था भए पनि संरचनागत पुनरावलोकनपछि पाँच पद नै खारेज हुँदा अहिले तीन सचिव पदमा मात्र बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
तीन महत्त्वपूर्ण निकाय लामो समयदेखि सचिवविहीन
सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत असर परेको छ । अहिले महालेखानियन्त्रक कार्यालय, निर्वाचन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सचिवविहीन अवस्थामा छन् ।
यी निकायमा लामो समयदेखि सचिव पद रिक्त रहे पनि सरकारले नयाँ सचिव पठाउन सकेको छैन ।
विशेषगरी निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायमा सचिव पद रिक्त रहनु प्रशासनिक दृष्टिले पनि गलत मानिएको छ । । त्यस्तै महालेखानियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत सचिव नहुँदा नियमित प्रशासनिक नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एक पद खाली, भदौ ४ पछि चार पुग्ने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत सचिवको एक पद रिक्त रहेको छ । कार्यालयमा वरिष्ठ सचिव बाबुराम अधिकारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।
अधिकारीसमेत आगामी भदौ ४ गते सेवानिवृत्त हुँदैछन् । उनी अवकाशमा गएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सचिवतर्फ रिक्त पदको संख्या थपिनेछ ।
त्यसपछि प्रशासनतर्फ अहिलेको तीन रिक्त पदसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अर्को एक पदसमेत गरी कुल चार सचिव पद रिक्त हुने अवस्था बन्नेछ ।
त्यसअघि नै सरकारले सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना रहेको प्रशासनिक स्रोत बताउँछ ।
बढुवाको बाटो खुल्ने प्रतीक्षामा प्रशासनतर्फका वरिष्ठ सहसचिव
ओ एण्ड एम सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेपछि सचिव पदको वास्तविक रिक्त संख्या समेत स्पष्ट भएको छ । अब सरकारले रिक्त तीन सचिव पदका लागि बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
तर, लामो समयदेखि सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रशासन सेवाका वरिष्ठ सहसचिवहरू भने बढुवाको प्रतीक्षामा छन् । सचिव पदमा बढुवाका लागि वरिष्ठता, कार्यसम्पादन तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले एकातिर प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गरी अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरेको छ भने अर्कोतिर महत्वपूर्ण निकायमा रिक्त रहेका सचिव पदसमेत लामो समयसम्म पूर्ति नगर्दा प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
आठ सचिव अवकाशमा गएपछि आठ पदमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने अवस्था थियो । ओ एण्ड एम सर्वेक्षणले पाँच पद कटौती गरिदिएपछि अहिले तीन पद मात्रै बाँकी छन् । तर ती तीन पदमा समेत बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा प्रशासनको उच्च तहमा नेतृत्व व्यवस्थापनको प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ ।
