- ८५३ सरकारी कार्यालयको अनुगमन
- आचारसंहिता उल्लंघन र सेवा प्रवाहमा कमजोरी भेटिएपछि एक्सन
- सतर्कता ऐन अन्तिम चरणमा, केन्द्र थप शक्तिशाली बन्दै
- प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म सतर्कता अधिकृत राख्ने सरकारी तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सरकारी कार्यालयमा अनुगमन गर्ने अभियान तीव्र पारिएको छ। यही अभियानअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ले देशभरका ८५३ सरकारी कार्यालय मा अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ८ हजार ८३० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालालाई सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रका अनुसार कार्यालयमा कर्मचारीको नियमित उपस्थितिदेखि सेवाग्राहीसँगको व्यवहार, सेवा प्रवाहको गुणस्तर, अनुशासन तथा सरकारी आचारसंहिताको पालनासम्मका विषयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारीले निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएपछि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको हो।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत अनुगमनलाई अझ सशक्त बनाएको जनाएको छ।
केन्द्रले सरकारी कार्यालयको नियमित अनुगमनसँगै राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण, सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रणका लागि फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली, तथा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। यी कार्यक्रममार्फत सरकारी निकायको कार्यसम्पादनलाई थप जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले ‘सतर्कता ऐन’ तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ कानुन लागू भएपछि केन्द्रको अधिकारक्षेत्र विस्तार हुने, आधुनिक प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली विकास गरिने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सतर्कता अधिकृतको व्यवस्था गरेर निगरानी संयन्त्रलाई देशव्यापी बनाइने सरकारको तयारी छ।
सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार, आचारसंहिता उल्लंघन वा कर्मचारीको शंकास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना भएमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हटलाइन नम्बर ०१–४२००३४५ मा सम्पर्क गरी जानकारी दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
