काठमाडौं ।
विधेयकको अवस्था
- विषय : संघीय निजामती सेवा विधेयक
- पठाउने निकाय : भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
- कानुन मन्त्रालयमा पठाएको मिति : २०८३जेठ १२
- व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा नियमावली पठाएको मिति : २०८३ असार ३
- हालको अवस्था : ६९ दिनदेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको।
प्रशासनपोस्टको प्रश्न :भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेललाई
तपाईंहरूले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक ६९ दिनदेखि कानुन मन्त्रालयमा अलपत्र छ। त्यसको खोजी–नीति गर्नु तपाईंहरूको दायित्व होइन र? कानुन मन्त्रालयबाट सहमति गराई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने जिम्मेवारी पनि तपाईंहरुकै हो। ६९ दिनसम्म विधेयक रोकिँदा किन पहल भएन? किन टुलुटुलु हेरेर बस्नुभयो?
सचिव मदन भुजेलको जवाफ
हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि सामान्यतया त्यहाँ अध्ययन गरेर सहमति आउँछ। अहिले पनि अध्ययन भइरहेको भन्ने जानकारी आएको छ। अब यसको खोजी–नीति गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। बाँकी विषय कानुन मन्त्रालयसँग पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
विधेयक अलपत्र हुँदा परेको असर
- लाखौं कर्मचारी अन्योलमा
- सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन प्रभावित
- उक्त कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता थियो
- संघीयता लागू भएको ११ वर्षपछि पनि प्रशासन पुरानै कानुनमा चल्दै
- अझै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० कै भरमा प्रशासन सञ्चालन हुन बाध्य
प्रशासनपोस्टको निष्कर्ष
संघीय शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक ६९ दिनदेखि कानुन मन्त्रालयमै रोकिँदा लाखौं कर्मचारी अन्योलमा छन्। सरकारले सार्वजनिक रूपमा गरेको ४५ दिने प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन सकेको छैन। अब प्रश्न उठेको छ—विधेयक अझै कति दिन मन्त्रालयमै थन्किने, र यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
