सागर पण्डित,काठमाडौं ।
नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै सुशासन, सेवा प्रवाह र प्रशासन सुधारको प्रतिबद्धता नयाँ होइन। विगतका शासकहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउँदै आएपनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न असफल हुँदै आए । यस अघिको सरकारले विशषे गरी यी दुई क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै आलोचना खेप्दै सत्ता छाड्नु पर्यो– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु र नागरिकले सहज सेवा पाउन नसक्नु—यी दुई विषयले नै विगतका सरकारको कार्यसम्पादनमाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
यस अघिका शासकहरुले कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी , जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने दिशामा कहिल्यै काम गर्न नसकेको आरोप पनि खेपे । उल्टो नेता र शासकहरुले कर्मचारीसंयन्त्रलाई एसम्यान, रोबोट बनाएर जनता प्रति नभई शासक र नेताप्रति नै उत्तरदायी हुने वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ ।जसका कारण विगतमा नेता शासक र कर्मचारी प्रशासक दुबै असफल भएको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ ।
तत्कालीन नेता, शासक र प्रशासकको असक्षमतालाई जेनजी आन्दोलनको आधार बनाइयो ।यही आन्दोलनका कारण तत्कालीन शासकहरु पतन भए र नयाँ शासकहरुको उदय भएको छ । यद्यपि जेनजी आन्दोलनबारे हेर्ने दृष्टिकोण आमजनस्तरमा फरक फरक छ । तर विगतमा शासक प्रशासकहरुले जनचाहना बमोजिम काम गर्न नसक्दा उनीहरु नीकै आलोचित भने थिए ।
राज्यको अनुहार कर्मचारी प्रशासन हो। सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकलाई सेवा दिने र सुशासनको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी अन्ततः कर्मचारी संयन्त्रकै काँधमा हुन्छ। तर विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र स्वतन्त्र बनाउनुको सट्टा सत्ता केन्द्रप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रवृत्ति बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसको परिणामस्वरूप कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता कमजोर भयो, निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्यो, सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपर्यो र सुशासन कमजोर हुँदै गयो। अन्ततः यही असन्तुष्टि व्यापक जनआक्रोशमा परिणत भयो।
यही पृष्ठभूमिमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचन पछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएको हो। सरकार गठनदेखि नै सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र प्रशासनिक पुनःसंरचनालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तर सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रशासन सुधारको अपेक्षित गति देखिन नसकेको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्त, पूर्वप्रशासक तथा नीति विश्लेषकहरूबाट हुन थालेको छ।
दरबन्दी घटाउनु मात्रै सुधार होइन
बालेन सरकारले प्रशासन सुधारलाई मुख्यतः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम), दरबन्दी पुनर्संरचना र खर्च कटौतीसँग जोडेर अघि बढाएको देखिन्छ। केही क्षेत्रमा सुधारका प्रारम्भिक काम भए पनि प्रशासन सुधारको मूल प्रश्न भने अझै समाधान हुन सकेको छैन।
प्रशासन सुधारको अर्थ केवल कर्मचारी संख्या घटाउनु होइन। सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा जिम्मेवारी दिने, निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन गर्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने तथा नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रणाली निर्माण गर्नु नै वास्तविक सुधार हो।
कर्मचारीभित्र बढ्दो निराशा
सरकारले एकातर्फ सुशासनको एजेन्डा अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि र निराशा पनि बढिरहेको देखिन्छ ।
विशेषगरी—
- ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को स्पष्ट नीति नदेखिनु,
- राजनीतिक निकटताका आधारमा सरुवा हुनु र पूर्वाग्रह राख्नु
- निजामती सेवा विधेयकमा ३०–५५ को प्रावधान जर्वजस्ती सुटुक्क थप्नु
- ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरे पनि पेन्सन सीमित गर्ने प्रस्ताव,
- मन्त्रालयमा सचिवस्तरकै सल्लाहकार नियुक्तिको निर्णय,
- सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
- निर्णय प्रक्रियामा अझै अनावश्यक तह र ढिलासुस्ती कायम रहनु,
- कर्मचारी संयन्त्रलाई अनावश्यक पन्छाउने परिपाटीको विकास
- मुख्य सचिव, सचिव र प्रधानमन्त्रीबीच आवश्यक पर्दा पनि संवाद र छलफलको अभाव
- कर्मचारीलाई अनावश्यक थ्रेटमा राख्ने रणनीति
- कर्मचारीका हकहीतका लागि पैरवी गर्ने शसक्त कर्मचारी संगठन नहुनु
- कार्यक्षमता, ज्येष्ठता, विशेषज्ञता, सच्चरित्रताको मूल्यांकन हुन नसक्नु
जस्ता विषयले कर्मचारीको मनोबल प्रभावित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार उत्साहहीन कर्मचारीबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ।
सरकारकै सयबुँदे कार्यसूचीको परीक्षा
सरकारले गठनकै दिन सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामा प्रशासन सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो।
प्रशासन सुधारअन्तर्गत ११ वटा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारअन्तर्गत ८ वटा प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएका छन्। केही काम सुरु भए पनि अधिकांश प्रतिबद्धता अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा पुग्न सकेका छैनन्।
अब सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमार्फत परिणाम देखाउनुपर्ने अवस्था आएको विश्लेषण गरिएको छ।
सफलता मापन गर्ने आधार : यी ५० सुधार
प्रशासन सुधारका जानकारहरूका अनुसार सरकारले केवल संरचना परिवर्तनभन्दा पनि प्रणाली सुधारमा ध्यान दिन सके मात्र सुशासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ।
त्यसका लागि निम्न ५० सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव प्रशासन सुधारका जानकारहरूले दिएका छन् । यद्यपि सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनमा यी मध्ये केहि विषय समेटिएका छन् । तर समेटिएका विषयको कार्यान्वयन पक्ष भने केहि फितलो देखिएको छ ।
यी हुन सरकारले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारी प्रशासन सुधारका ५० प्राथमिक कार्य
✔ निर्णय प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक तह घटाउने
✔ टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया सीमित गर्ने
✔ प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने
✔ अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने
✔ अधिकार निक्षेपण गर्ने
✔ निर्णय प्रक्रियालाई गुणस्तरीय र छरितो बनाउने
✔ एउटै सेवाका लागि धेरै शाखा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी सम्पर्क व्यक्तिमार्फत सेवा उपलब्ध गराउने
✔ सेवाप्रदायक कार्यालयको कार्यविधि, कार्यस्थल र कार्यसमय सुधार गर्ने
✔ निर्णयाधिकार भएका अधिकारी मात्र बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने
✔ अन्तरनिकाय बैठक सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने गरी सञ्चालन गर्ने
✔ अनावश्यक रूपमा ‘गोप्य’ र ‘अतिगोप्य’ लेख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने
✔कुनै कर्मचारीले कार्यालय समयअघि वा पछि पनि कार्यसम्पादन गर्न चाहे व्यवस्था मिलाउने
✔ कामको चापअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने
✔ विद्युतीय शासन (ई–गभर्नेन्स) विस्तार गर्ने
✔ सूचना तथा सोधपुछ शाखालाई प्रभावकारी बनाउने
✔ सरल, छोटा र नागरिकमैत्री फाराम विकास गर्ने
✔ विशेष जिम्मेवारी दिनुभन्दा पहिले सच्चरित्रताको पूर्वपरीक्षण गर्ने
✔ विज्ञ समूह व्यवस्थापन गर्ने
✔ जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने
✔ सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी कानुनको संहिताकरण गर्ने
✔ सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण प्रभावकारी बनाउने
✔ दुर्गम तथा भौगोलिक अनुभवलाई वृत्ति विकाससँग जोड्ने
✔ गैरमौद्रिक प्रोत्साहन बढाउने
✔ स्वमूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने
✔ सेवाप्रवेश तथा सेवाकालीन तालिमलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्ने
✔ उत्तराधिकारी योजनाको अवलम्बन गर्नुपर्ने
✔ ३६० डिग्री मुल्यांकन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने
✔ सबै कार्यालयमा पर्याप्त भौतिक सुविधा सुनिश्चित गर्ने
✔ भौगोलिक अवस्थाअनुसार पोसाक व्यवस्था गर्ने
✔ कर्मचारीले पाउने बिदामा पुनरावलोकन गर्ने
✔ मुद्रास्फीतिअनुसार तलब स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गर्ने
✔ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल तलब–सुविधा बनाउने
✔ गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको भूमिका सुदृढ गर्ने
✔ विकास आयोजनामा विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको संयुक्त संयन्त्र बनाउने
✔ कर्मचारीको सामूहिक आवास व्यवस्था गर्ने
✔ क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्ने
✔ कार्यालयमा घूस खाए कार्यालय प्रमुखसमेत जिम्मेवार हुने व्यवस्था गर्ने
✔ आरक्षणबाट आएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने
✔ सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने
✔ नागरिक रिपोर्ट कार्ड लागू गर्ने
✔ कार्यसम्पादन अभिलेखलाई वृत्ति विकाससँग जोड्ने
✔ स्थानीय भाषाको तालिम उपलब्ध गराउने
✔ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने
✔ ‘मुस्कानसहितको सेवा’लाई ‘नागरिक सन्तुष्टि’सँग जोड्ने
✔ सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, पत्रकार सम्मेलन र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण नियमित गर्ने
✔ एकद्वार सेवा, एक झ्याल सेवा, LIFO, Customer Delight लगायत आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने
✔ टोकन, हेल्पडेस्क र समय व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने
✔ आधारभूत र गैरआधारभूत सेवा छुट्याई गैरआधारभूत सेवा बाह्य सेवा प्रदायकमार्फत सञ्चालन गर्ने
✔ पर्फर्मेन्स अडिट टोली गठन गरी नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने
✔ कर्मचारीमा राष्ट्रसेवा र राष्ट्रियताको भावना अझ सुदृढ बनाउने।
अब परिणाम देखाउने समय
सरकारले प्रशासन सुधारलाई केवल दरबन्दी कटौती वा संरचना हेरफेरमा सीमित राख्ने हो भने अपेक्षित परिणाम आउन कठिन हुने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
यदि बालेन सरकारले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, योग्यताको सम्मान गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, प्रविधिमैत्री सेवा प्रणाली विकास गर्ने र माथिका सुधारलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार तयार हुन सक्छ।
अन्यथा, सुशासनको नारासहित आएका अघिल्ला सरकारहरूजस्तै वर्तमान सरकार पनि अपेक्षा र परिणामबीचको दूरी घटाउन नसकेको सूचीमा थपिने जोखिम रहने विश्लेषण गरिएको छ ।
