सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा विधि, पद्धति, सुशासन र मेरिटोक्रेसीमा आधारित प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला सिंहदरबारभित्र भने फरक अभ्यास विकसित भएको दाबी उच्च प्रशासनिक स्रोतहरूले गरेका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी तथा सुरक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित स्रोतहरूसँग प्रशासनपोस्टले गरेको लामो संवादमा एउटै विषय पटक–पटक दोहोरिएको छ— सरकारका औपचारिक निर्णय संरचनाभन्दा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
उच्च प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव, प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख तथा संवेदनशील नियुक्तिसम्बन्धी धेरै प्रस्ताव अन्तिम टुंगो लाग्नुअघि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको सहमति खोजिने अभ्यास विकसित भएको छ। यही कारण प्रशासनिक वृत्तभित्र केही अधिकारीहरूले उनलाई अनौपचारिक रूपमा ‘डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्री’ भनेर समेत टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्ने एक उच्च अधिकारी भन्छन्,”निर्णय कागजमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबाट हुन्छ। तर कुन फाइल अघि बढ्ने र कुन रोकिने भन्ने अन्तिम संकेत बेन बाटै आउँछ भन्ने कुरा अहिले प्रशासनभित्र धेरैलाई थाहा छ।”
स्रोतका अनुसार केही समयअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णयपछि उद्योगमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयमा बोलाएर “हामीलाई जानकारी नदिई किन निर्णय गरियो ?” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। यतिसम्मकी बेनले उद्योग मन्त्रीलाई राजीनामा समेत दिन दबाब दिएको बताइएको छ ।
भारत भ्रमणपछि अझ बढ्यो प्रभावबारे चर्चा
प्रशासनिक वृत्तमा कुमार बेनको प्रभावबारे चर्चा अझ बढ्नुको अर्को कारण उनको केही समयअघि भएको भारत भ्रमणलाई पनि मानिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार उनले भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटघाटलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय संस्थापनबीचको सम्बन्ध सुधार तथा सम्भावित भारत भ्रमणको वातावरण तयार पार्ने प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ। यद्यपि यसबारे सरकार वा प्रधानमन्त्री सचिवालयले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
संविधान र सुशासन ऐनले के भन्छ ?
यही प्रश्नले अहिले सबैभन्दा ठूलो बहस जन्माएको छ।नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शासन सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने कार्यकारी प्रमुखका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा सहयोग गर्ने प्रमुख संरचना मन्त्रिपरिषद् हो।
त्यसैगरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन ले सरकारको प्रशासनिक संयोजन, समन्वय तथा सचिवहरूको नेतृत्वको भूमिकामा मुख्य सचिव लाई संस्थागत रूपमा स्थापित गरेको छ।
तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका भने प्रधानमन्त्रीलाई नीतिगत तथा व्यक्तिगत परामर्श दिने सीमित दायराभित्र रहने मानिन्छ। सल्लाहकारलाई कुनै मन्त्रालय, सचिव, सुरक्षा निकाय वा सार्वजनिक निकायमाथि कानुनी रूपमा निर्देशन दिने अधिकार संविधान वा प्रचलित कानुनले दिएको देखिँदैन। त्यसले संवैधानिक उत्तरदायित्व, संस्थागत अधिकार र कानुनी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ।
‘ग्याङ फाइभ’ को चर्चा
प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहसहित प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्यहरू सरुवा, बढुवा, नियुक्ति तथा संवेदनशील प्रशासनिक निर्णयमा सक्रिय समन्वय गर्ने गरेका छन्।
यही समूहलाई सिंहदरबारभित्र अनौपचारिक रूपमा ‘ग्याङ फाइभ’ भनेर चिनिने गरेको केही अधिकारीहरूको दाबी छ। यद्यपि सरकारले यस्तो कुनै अनौपचारिक संरचनाको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैन।
मेरिटोक्रेसीमाथि प्रश्न
एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सहसचिव प्रशासनपोस्टसँग भन्छन्,”मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गर्छ, समिति बस्छ, फाइल तयार हुन्छ। तर अन्तिम निर्णय सचिवालय पुगेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने बुझाइ बलियो बन्दै गएको छ। यसले कर्मचारीमा मेरिटभन्दा पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश जान थालेको छ।यदि यी दाबी सत्य हुन् भने… भए त्यसको असर केवल एक जना सल्लाहकारको प्रभावमा सीमित रहने छैन।
यसले—
मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्ने,
मुख्य सचिवको संस्थागत भूमिकामा क्षयीकरण आउने,
मन्त्रीहरूको संवैधानिक अधिकार संकुचित हुने,
सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मेरिट प्रणाली कमजोर हुने,
कर्मचारीतन्त्रमा औपचारिक ‘चेन अफ कमाण्ड’ भत्किने,
निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व घट्ने,
र अन्ततः संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थागत शासनभन्दा अनौपचारिक शक्ति केन्द्र (Informal Power Centre) हाबी हुने जोखिम बढ्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निर्णय कसले गर्यो भन्नेभन्दा पनि त्यो अधिकार कसलाई कानुनले दिएको छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। किनकि अधिकार र उत्तरदायित्व सधैं एउटै संस्थामा रहनुपर्छ भन्ने नै संवैधानिक शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि आवश्यक हुन सक्छन्। तर उनीहरूको भूमिका सल्लाह दिने हो, शासन सञ्चालन गर्ने होइन।
यदि औपचारिक निर्णय संरचनाभन्दा बाहिरबाट प्रशासन सञ्चालन हुन थाल्यो भने त्यसले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र संस्थागत प्रणालीमाथि दीर्घकालीन असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
डिफ्याक्टो प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा रहेका कुमार बेन को हुन् ?
कुमार व्यञ्जनकार (कुमार बेन) पछिल्लो समय सिंहदरबारको शक्ति–केन्द्रका रूपमा चर्चामा छन्। उनी प्रधानमन्त्री शाहका सबैभन्दा विश्वासिला राजनीतिक रणनीतिकार मानिन्छन्। बालेन शाहलाई सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराउनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक अभियानको रणनीति तयार पार्नेसम्मको भूमिकामा बेनको नाम जोडिँदै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचनमा शाह उम्मेदवार बन्दा चुनावी रणनीति निर्माणको जिम्मेवारी बेनले सम्हालेका थिए। शाह मेयर निर्वाचित भएपछि पनि उनी व्यवस्थापन तथा रणनीतिक सल्लाहकारका रूपमा निरन्तर सक्रिय रहे।
भदौ २३–२४ मा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि जेनजी समूह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), शाह समूह, कुलमान समूह तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई एउटै राजनीतिक धारमा ल्याउन बेनले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताइन्छ।
राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रवेश गर्नुअघि बेन सामाजिक सञ्जालमार्फत परिचित थिए। उनले ‘ट्रोल नेपाल’ र ‘नेपाली स्पोर्ट्स फ्यान क्लब’ जस्ता फेसबुक प्लेटफर्म सञ्चालन गरेका थिए।उनी फिल्म क्षेत्रमा पनि काम गर्थे ।
बेन ललितपुर महानगरपालिका–१० का लामो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित हुँदै आएका पूर्ववडाध्यक्ष नरसिंह व्यञ्जनकारका छोरा हुन्। नरसिंह २०२९ सालदेखि लगातार १० पटक वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ११औँ पटक उम्मेदवार बने पनि आफ्नै भतिजा रविनमान व्यञ्जनकारसँग पराजित भएका थिए।
नरसिंह व्यञ्जनकार पञ्चायतकालदेखि नै ओमकार परिवार नामक धार्मिक संस्थासँग आबद्ध रहँदै सामाजिक तथा धार्मिक गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएका व्यक्ति मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री शाहले पनि उनलाई आफ्नो राजनीतिक गुरुका रूपमा सम्मान गर्ने गरेको चर्चा हुने गर्छ।
पिता नरसिंह सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधिमा खुला रूपमा सक्रिय रहँदा बेन भने पर्दापछाडिबाट रणनीति निर्माण र राजनीतिक समन्वय गर्न रुचाउने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। राजनीतिक वृत्तमा उनी कम बोल्ने तर निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने रणनीतिकारका रूपमा चिनिन्छन्। साथै, पछिल्लो निर्वाचनको क्रममा उनले भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सँग सम्बद्ध केही प्रचारकहरूसँग भेटघाट गरेको चर्चा पनि सार्वजनिक भएको थियो।
