काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का प्रतिनिधिहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनीहरूले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। साथै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को प्रस्तावित कुलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा सामान्य प्रशासनिक त्रुटिलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार नगर्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ।
छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पनि सहकारी नियमन र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
२०८३ श्रावण ३, आईतवार १८:२९ प्रकाशित
