संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्री सामूहिक रुपमै असफल

सागर पण्डित,काठमाडौं  

सरकारले प्रशासन सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार मानेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सय दिन बितिसक्दा समेत त्यसले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची मा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै समयसीमा पालना गर्न नसक्दा प्रशासन सुधारको मुख्य एजेन्डा नै अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला  तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जेठ १२ गते विधेयक कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको थियो। त्यसयता भने विधेयक कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको छ। करिब दुई महिनादेखि विधेयक अगाडि नबढ्नुमा प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री सोविता गौतम र सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल  सहित तीनै नेतृत्वको समन्वय र प्राथमिकताको अभाव भएको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्तमा हुन थालेको छ।

सरकारले प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिरहे पनि सुधारको पहिलो कानुनी आधार नै अगाडि बढ्न नसक्दा त्यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

पूर्वसचिव श्यामप्रसाद मैनाली भन्छन्, “प्रशासन सुधारका अनेक घोषणा गर्न सकिन्छ, तर संघीय निजामती सेवा ऐन नै नल्याई सुधारको दाबी गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यही ऐन प्रशासन सुधारको मेरुदण्ड हो।”

‘३०–५५’ प्रावधानले बढायो जटिलता

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा नभएको ‘३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश’ सम्बन्धी संक्रमणकालीन व्यवस्था पछि थपिएसँगै विधेयक झन् विवादमा परेको थियो। त्यहीसँगै ३० वर्षपछि पेन्सनको व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्तावले पनि कर्मचारी वृत्तमा व्यापक बहस र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो।

उच्च स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले विशेषगरी यही व्यवस्थाबारे गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै विधेयक रोकिरहेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप व्याख्यात्मक टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा पठाए पनि अन्तिम सहमति बन्न सकेको छैन।

मुख्य सचिव नियुक्तिले बदलियो समीकरण

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको ३०–५५ व्यवस्था अहिले झन् कमजोर अवस्थामा पुगेको प्रशासनिक स्रोतहरूको विश्लेषण छ।

प्रधानमन्त्री शाहले हालै वरियतामा निकै पछाडि रहेका गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेका छन्। कार्कीको उमेर ५५ वर्ष नाघिसकेको छ भने निजामती सेवाको अवधि पनि ३५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा यदि विधेयक तत्काल ३०–५५ प्रावधानसहित पारित भए त्यसको प्रभाव नवनियुक्त मुख्य सचिवमाथि समेत पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यही कारण प्रधानमन्त्री अब उक्त व्यवस्था यथावत् राख्ने पक्षमा नरहेको प्रशासनिक स्रोतहरूको दाबी छ।

एक उच्च सरकारी स्रोत भन्छ, “अब तत्काल ऐन आए पनि ३०–५५ को व्यवस्था हटाएर वा संशोधन गरेर आउने सम्भावना बढी देखिन्छ।”

त्यसको अर्को आधार पनि देखिन्छ। मुख्य सचिव नियुक्तिका बेला ३०–५५ नपुगेका केही वरिष्ठ सचिव उपलब्ध थिए। यदि सरकारले उक्त व्यवस्था लागू गर्ने स्पष्ट नीति बनाइसकेको भए त्यही मापदण्डभित्र पर्ने सचिवमध्येबाट मुख्य सचिव चयन हुने सम्भावना बढी रहने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यस्तो नियुक्ति नभएकाले ३०–५५ प्रावधान आउने सम्भावना कमजोर बनेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

जेठ १२ देखि  विधेयक कानुन मन्त्रालयमा रोकिनु रहस्मय 

अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ १२ गते विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।

प्रारम्भिक अध्ययनपछि कानुन मन्त्रालयले दफा–दफाको विस्तृत व्याख्या, कानुनी औचित्य र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा माग गरेको थियो। ती सबै कागजात तयार गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई करिब तीन साताभन्दा बढी समय लागेको थियो।

असार ३ गते विस्तृत टिप्पणी र नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगे पनि त्यसपछि पनि विधेयकले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। अहिले पनि विधेयक कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको छ।

प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार, कानुन मन्त्रालयको ढिलाइ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमजोर फलोअप र प्रधानमन्त्री तहबाट आवश्यक राजनीतिक चासो नदेखिनु—यी तीन कारणले विधेयकको प्रक्रिया लम्बिएको हो।

फलस्वरूप, सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारको आधार मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन्छ र कहिले संसद्मा पुग्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ। प्रशासनिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै उठिरहेको प्रश्न पनि यही हो—सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता कहिले पूरा गर्छ?