आजैदेखि शुरु भयो मुख्य सचिव कार्कीको अग्निपरीक्षा : ‘कोमामा पुग्नलागेको’ प्रशासनलाई पुनर्जीवन दिन सक्लान् ?

सागर पण्डित, काठमाडौं ।

शुक्रबारदेखि  निजामती प्रशासनको सबैभन्दा शक्तिशाली र जिम्मेवार कुर्सीमा गोविन्दबहादुर कार्की औपचारिक रूपमा बस्दैछन्।आजैदेखि उनले कुनै तामझामबिना र औपचारिक कार्यक्रम बिना नै मुख्य सचिवको कार्यभार सम्हालेर कार्यप्रारम्भ गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

धेरै वरिष्ठ सचिवहरूलाई उछिन्दै मुख्य सचिव नियुक्त भएका कार्कीका लागि यो पद केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको अपेक्षा, दबाब र परीक्षणको केन्द्र पनि बनेको छ।

प्रधानमन्त्री  बालेन्द्र शाह  नेतृत्वको सरकारले वरिष्ठताको परम्परागत अभ्यासलाई तोड्दै कार्कीलाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेपछि सिंहदरबारभित्र एउटा प्रश्न व्यापक रूपमा उठेको छ—“सरकारले आखिर कार्कीमै के देख्यो ?”

यस प्रश्नको उत्तर धेरैले शासकीय सुधारसँग जोडेर खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहँदा कार्कीले शासकीय सुधारसम्बन्धी महत्वाकांक्षी कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका खेलेका थिए। सरकारको सयबुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमका प्रमुख वास्तुकार (आर्किटेक्ट) मध्ये उनी एक मानिन्छन्।

तर योजनाको खाका बनाउनु र मुलुकको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी ढंगले चलाउनु फरक कुरा हो। अब कार्कीका अगाडि सुधारका दस्तावेजहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने, निराश कर्मचारी संयन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र प्रशासन प्रति बढ्दो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्ने चुनौती छ।उनले खस्किएको प्रशासनिक मनोबल, अविश्वास र सुधारको अपेक्षाबीचको जटिल जिम्मेवारी पनि काँधमा बोकेका छन्।

नयाँ मुख्य सचिवका लागि सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि यही हो—आफूले तयार पारेका सुधार कार्यक्रमलाई आफैं कार्यान्वयन गरेर देखाउने।

पछिल्ला केही वर्षयता कर्मचारीतन्त्र निरन्तर दबाब, अविश्वास, राजनीतिक हस्तक्षेप र मनोबल ह्रासको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। निर्णय गर्न डराउने, फाइल रोक्ने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने र जोखिम नलिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै स्वयं कर्मचारीहरूले नै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यही कारण अहिले धेरै कर्मचारीले नयाँ मुख्य सचिवबाट कुनै प्रशासनिक आदेशभन्दा बढी आशा, आत्मविश्वास र अभिभावकीय नेतृत्व खोजिरहेका छन्।

कार्की सफल हुने वा नहुने भन्ने मूल्यांकन उनको नियुक्तिबाट होइन, आगामी केही महिनामा उनले प्रशासनलाई कुन दिशामा लैजान्छन् भन्ने आधारमा हुनेछ।

कार्कीका सामु देखिएका २० प्रमुख चुनौती

१. ‘कोमामा पुगेको’ प्रशासनलाई पुनर्जीवन दिने

निर्णय क्षमतामा आएको संकोच हटाउँदै प्रशासनलाई पुनः सक्रिय, आत्मविश्वासी र गतिशील बनाउनु।

२. कर्मचारी मनोबल पुनःस्थापित गर्ने

निराशा, असुरक्षा र अविश्वासको वातावरण अन्त्य गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित बनाउने।

३. राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने

सरुवा, बढुवा र निर्णय प्रक्रियामा व्यावसायिकताको संस्कार स्थापित गर्ने।

४. डरमुक्त प्रशासन निर्माण गर्ने

भय, त्रास र प्रतिशोधको मानसिकताबाट कर्मचारीलाई मुक्त गराउने।

५. ‘एस म्यान’ संस्कृतिको अन्त्य गर्ने

सही कुरा बोल्न सक्ने, तथ्यमा आधारित सुझाव दिने प्रशासन विकास गर्ने।

६. सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने

नागरिकलाई कार्यालय धाउन बाध्य पार्ने प्रणाली परिवर्तन गर्ने।

७. सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने

घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित प्रशासन निर्माण गर्ने।

८. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

अनियमितता गर्ने र इमानदार कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने।

९. डिजिटल प्रशासनलाई तीव्रता दिने

कागजी झन्झट घटाउँदै पूर्ण डिजिटल शासनतर्फ अघि बढ्ने।

१०. निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने

फाइल थन्काउने संस्कृतिको अन्त्य गरी समयबद्ध निर्णय प्रणाली लागू गर्ने।

११. संघीय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्ने।

१२. कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने

काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीच स्पष्ट अन्तर देखिने व्यवस्था बनाउने।

१३. कर्मचारी क्षमता विकासमा लगानी गर्ने

सीप, दक्षता, नेतृत्व र विशेषज्ञता विकासलाई प्राथमिकता दिने।

१४. योग्यताको सम्मान गर्ने संस्कृति बसाल्ने

क्षमता र परिणामलाई आधार बनाउने प्रशासनिक संस्कार विकास गर्ने।

१५. विकास आयोजनामा देखिने प्रशासनिक अवरोध हटाउने

समयमै आयोजना सम्पन्न हुने वातावरण तयार गर्ने।

१६. नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने

निर्णयलाई कागजबाट कार्यक्षेत्रसम्म पुर्‍याउने।

१७. प्रशासनप्रति जनविश्वास बढाउने

“सरकार सुन्दैन” भन्ने जनधारणा परिवर्तन गर्ने।

१८. कर्मचारी कल्याण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने

सेवा सुविधा, वृत्ति विकास र सम्मानको वातावरण निर्माण गर्ने।

१९. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने

परम्परागत शैलीबाट बाहिर निस्केर आधुनिक प्रशासनिक अभ्यास भित्र्याउने।

२०. शासकीय सुधारलाई परिणाममा बदल्ने

आफूले निर्माण गरेका सुधार कार्यक्रमलाई व्यवहारमा देखिने उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने।

मुख्य सचिव कार्कीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने १२ क्षेत्र

• उच्च नैतिकता र व्यक्तिगत इमानदारी प्रदर्शन
• निष्कलंक तथा विवादरहित प्रशासनिक नेतृत्व
• भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता
• कर्मचारीको अभिभावकको भूमिका निर्वाह
• राजनीतिक नेतृत्वसँग तथ्यमा आधारित संवाद
• राष्ट्रहितमा स्पष्ट र साहसी सुझाव
• परिणाममुखी कार्यसंस्कृति विकास
• सुशासन र पारदर्शिता संस्थागतकरण
• डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता
• संकट व्यवस्थापन क्षमता प्रदर्शन
• कर्मचारीमा विश्वास र जिम्मेवारीको भावना विकास
• प्रशासनलाई परिवर्तनको साधन बनाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण

मुख्य सचिवको पद : केवल पद होइन, राज्य संयन्त्रको कमाण्ड

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। मुख्य सचिवले मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने, सचिवहरूको समन्वय र सुपरिवेक्षण गर्ने, सरकारी निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने, सेवा प्रवाह सुधार गर्ने, संघीय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी वहन गर्छन्।

यस अर्थमा मुख्य सचिव केवल एउटा प्रशासनिक पद होइन, सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीचको पुल, नीति र कार्यान्वयनबीचको सेतु तथा राज्य संयन्त्रको प्रमुख कमाण्डर हो।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार

अन्तिम परीक्षा अब सुरु

गोविन्दबहादुर कार्की मुख्य सचिव नियुक्त भइसकेका छन्। अब बहस उनको नियुक्तिबारे होइन, उनको कार्यसम्पादनबारे हुनेछ।

यदि उनले खस्किएको कर्मचारी मनोबल उठाउन सके, प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट केही हदसम्म मुक्त गर्न सके, शासकीय सुधारलाई व्यवहारमा उतार्न सके र नागरिकले सेवा प्रवाहमा परिवर्तन महसुस गर्न थाले भने उनको कार्यकाल सफल मानिनेछ।

अन्यथा, मुख्य सचिवको कुर्सीमा अर्को नाम थपिनेछ, तर सुधारको प्रतीक्षामा रहेको प्रशासन फेरि पनि उही चक्रमा घुमिरहनेछ।