सागर पण्डित, काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने र ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा सीमित गर्ने व्यवस्था आउन सक्ने चर्चासँगै निजामती क्षेत्रमा राजीनामा दिने क्रम तीव्र बनेको छ ।
सोमबार मात्रै दुई सहसचिवसहित ११ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । पछिल्लो एक साताको अवधिमा मात्र राजीनामा दिने निजामती कर्मचारीको संख्या ४८ पुगेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ ।
किताबखानाका अनुसार सोमबार राजीनामा दिनेमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत दुई सहसचिव, एक उपसचिव, दुई शाखा अधिकृत, राजपत्र अनंकित श्रेणीका दुई तथा श्रेणीविहीन चार जना कर्मचारी रहेका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले पछिल्ला दिनमा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढिरहेको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाका कारण पेन्सन तथा सेवा सुविधा प्रभावित हुने आशंकाले धेरै कर्मचारीले नयाँ ऐन जारी हुनुअघि नै सेवाबाट अलग हुने बाटो रोज्न थालेका हुन् । पछिल्लो समय विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीमा यस्तो चिन्ता बढेको देखिएको छ ।
वन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव राजु सापकोटा र वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरेले समेत राजीनामा दिएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा पछिल्ला दिनहरुमा राजीनामा दिएर पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीको चाप बढेको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार असार १ देखि ५ गतेसम्म पाँच दिनको अवधिमा मात्रै ३७ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सोमबार थप ११ जनाले राजीनामा दिएसँगै एक साताभित्रै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ४८ पुगेको हो ।
किताबखानाका अनुसार असार ४ गते १२ जना, असार ५ गते ८ जना, असार ३ गते १० जना, असार २ गते ५ जना र असार १ गते २ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीले नयाँ व्यवस्थाबारे अन्योल र आशंका बढेको बताएका छन् । कर्मचारीहरुका अनुसार नयाँ ऐनमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि थप अवधिअनुसार पाइँदै आएको पेन्सन सुविधा सीमित हुन सक्ने आशंका छ । यही कारण सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु आफ्नो सुविधा सुरक्षित गर्न भन्दै अग्रिम राजीनामा दिन थालेका हुन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेमा सोहीअनुसार पेन्सन सुविधा बढ्ने व्यवस्था छ । तर प्रस्तावित कानुनमा ३० वर्षको सेवाअवधिलाई मात्र आधार बनाइएमा भविष्यमा पेन्सन रकम घट्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
यसैगरी १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले बीचमै राजीनामा दिएमा एक तह वृद्धि भएर पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्थाका कारण पनि केही कर्मचारीले राजीनामाको बाटो रोजेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५५ वर्ष उमेर नजिक पुगेका कर्मचारीमा थप अन्योल र त्रास बढेको देखिएको छ ।
