काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमै कर्मचारी सरुवाको विषयले प्रश्न उठाउन थालेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया र समयसीमालाई बेवास्ता गर्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिरहेको आरोप लागेको छ।
विगतका सरकारहरूले निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप, मनपरी सरुवा र पद्धति मिच्ने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। तर सुशासन र नयाँ प्रशासनिक संस्कार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि कर्मचारी प्रशासनमा पुरानै शैली अपनाउन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ मा कर्मचारी सरुवाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार अन्तरमन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रत्येक वर्ष भदौ महिनाभित्र मात्र दिइएको छ।
तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने सरुवा क्यालेन्डर र नियमावलीको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै वर्षभरि नै कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको देखिएको छ।
नियमावलीअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरका केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूले असोज १ गतेदेखि १५ गतेसम्म र क्षेत्रीयस्तरका निकायहरूले असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तसम्म मात्र सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उक्त समयसीमाको बेवास्ता गर्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार विशेष परिस्थिति, रिक्त पदपूर्ति वा मानवीय कारणबाहेक नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर हुने सरुवाले प्रशासनमा अस्थिरता ल्याउँछ। त्यस्ता अवस्थामा समेत आवश्यक प्रक्रिया र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाका लागि न स्पष्ट आधार सार्वजनिक गरेको छ, न त प्रभावकारी मापदण्ड नै लागू गरेको छ। यसले कर्मचारी सरुवामा पहुँच, दबाब र स्वार्थको प्रभाव बढ्न सक्ने आशंका जन्माएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मापदण्ड छैन, सरुवा भने तीव्र
कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन अघिल्लो सरकारको पालामा तत्कालीन मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिव बैठकले सरुवा मापदण्ड बनाउने प्रयास गरेको थियो। सोही आधारमा सरुवा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो।
तर त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैज्ञानिक र पारदर्शी सरुवा प्रणाली विकास गर्न खासै पहल नगरेको बताइएको छ।
अहिले मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्दा न नियमावलीको पूर्ण पालना भएको छ, न स्पष्ट मापदण्ड नै लागू भएको छ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार कर्मचारी सरुवाको विषयमा वर्तमान सरकार र विगतका सरकारबीच खासै फरक देखिएको छैन।
“नियम, मापदण्ड र प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हुने सरुवाले प्रशासन सुधार होइन, अस्थिरता निम्त्याउँछ,” ती अधिकारीले भने।
प्रधानमन्त्रीले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने माग
प्रशासन क्षेत्रमा देखिएको यो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
सरकारको सुशासनको मुख्य परीक्षा नै प्रशासन सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने भएकाले सरुवा प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री सचिवालयका केही सदस्यहरूले कर्मचारी सरुवाका विषयमा अनावश्यक चासो र दबाब दिने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
सरकारको नयाँपन र सुशासनको प्रतिबद्धता कायम राख्न प्रधानमन्त्री शाह स्वयं यस विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने प्रशासन वृत्तको धारणा छ।
