काठमाडौँ। निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी निकायमा रहेका ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा दुवै पक्षका बहस पूरा नभएपछि मुद्दा स्थगित भएको हो।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सहभागी थिए।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमा सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत गरिएको ट्रेड युनियन खारेजीलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशागत तथा सङ्गठनात्मक अधिकारको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी निकायमा रहेका ट्रेड युनियन संरचना खारेज गरेपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठनहरू सर्वोच्च पुगेका हुन्।
