काठमाडौं । नेपाल सरकारका सहसचिव नरेन्द्र राना झण्डै ६ महिनादेखि सरकारी सम्पर्कबाहिर रहे पनि उनीमाथि अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट प्रशासनिक कारवाही अघि बढाइएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि खोजी गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएका रानामाथि अझै कुनै कारवाही नहुनुले प्रशासनिक संयन्त्रको निष्क्रियता र राजनीतिक संरक्षणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ (छ) अनुसार विदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । तर राना लामो समयदेखि कार्यालयमा हाजिर नभएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि उनीमाथि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार राना एक भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । आयोगले बयानका लागि सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा नआएको र खोजीका क्रममा समेत फेला नपरेपछि ‘फरार सरह’ अवस्थामा रहेको बताइएको छ । अख्तियारले उनलाई उपस्थित गराइदिन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरे पनि हालसम्म बयान गराउने वातावरण बन्न सकेको छैन ।अख्तियार स्रोतले भने अनुसन्धानका लागि रानाको खोजी जारी रहेको जनाएको छ ।
राना यसअघि भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुँदा एक महिला कर्मचारीसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएका थिए । भरतपुरमा कार्यरत रहँदा उनले अछामकी एक युवतीलाई कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्त गराएको र पछि ती युवतीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँसिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
ती युवतीले विवाहको आश्वासन दिएर आफूलाई प्रयोग गरिएको तथा पछि अलपत्र पारिएको दाबी गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि रानामाथि दबाब बढ्दै गएको बताइन्छ ।
भरतपुरपछि राना लोक सेवा आयोग, डोटी कार्यालयको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यहाँ पनि उजुरी परेपछि उनको सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा गरिएको थियो । तर अतिरिक्त समूहमा ल्याइएपछि समेत उनले लामो समय मन्त्रालयमा हाजिर नगरेको बताइएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यस्तै खालका अन्य नैतिक विचलनका घट्नाहरु घट्ने गरेको आरोप लागिरहँदा मन्त्रालयको नेतृत्वले यस विषयमा ध्यान दिन नसक्नुलाई शंकाको रुपमा हेरिएको छ ।
यसबीच, रानालाई केही राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रबाट संरक्षण मिलिरहेको आरोप समेत कर्मचारी वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सामान्य कर्मचारीमाथि तत्काल कारवाही हुने तर उच्च तहका कर्मचारीका हकमा कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यद्यपि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ढोलक ढकालले भने राना केही समयअघि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार रानाले आफू लामो समयदेखि मानसिक समस्याबाट पीडित रहेको र उपचाररत अवस्थाका कारण नियमित हाजिर हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
“उहाँ करिब एक महिना अघि मन्त्रालयमा सम्पर्कमा आउनुभएको थियो । स्वास्थ्य समस्याका कारण लामो समयदेखि उपचारमा रहेको जानकारी गराउनुभएको छ । उहाँ कहिलेदेखि अनुपस्थित हुनुभयो र किन हाजिर हुन सक्नुभएन भन्ने विषयमा आवश्यक छानबिन गर्छौं,” ढकालले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
तर प्रश्न अझै उही छ—कानुनले ९० दिन अनुपस्थित कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा झण्डै ६ महिना सम्पर्कविहीन रहेका सहसचिवमाथि किन कारवाही हुन सकेन ?
