काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको हिंसा, दमन, आगजनी र मानव अधिकार उल्लंघनबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाली राजनीति नै तरंगित बनाएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपसहित अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित दर्जनौं राजनीतिक नेता, सांसद, अभियन्ता र कलाकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको विस्तृत अध्ययनपछि बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रको दमन, भीडलाई उत्तेजित बनाउने गतिविधि, सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा भड्काउने प्रयास तथा संगठित आपराधिक योजनासम्मको संकेत गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न
प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनका लागि तत्कालीन सरकार नेतृत्व जिम्मेवार देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ । त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा संयन्त्रसँग जोडिएका पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले राज्य संयन्त्रले प्रदर्शन नियन्त्रणका नाममा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, नागरिक अधिकार हनन भएको तथा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
रवि लामिछानेमाथि ‘सूक्ष्म अनुसन्धान’ सिफारिस
प्रतिवेदनको सबैभन्दा चर्चित अंश भने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै उनलाई “शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान” गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा आन्दोलनअघि र आन्दोलनका क्रममा भएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
रास्वपाका सांसद, अभियन्ता र कलाकारमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस
आयोगले हिंसा भड्काउन, भीडलाई उत्तेजित बनाउन तथा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्न भूमिका खेलेको आशंकामा ५० भन्दा बढी व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सूचीमा रास्वपाका नेता, सांसद, सामाजिक अभियन्ता, कलाकार र विभिन्न क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरू छन् । आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका स्टाटस, भिडियो तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई आक्रामक बनाएको देखिएको छ ।
अनुसन्धान सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमध्ये गणेश कार्की, डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, विमल पन्त, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ, टंक दाहाल, भीम उपाध्याय, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशिला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, दुर्गा प्रसाईं, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंह लगायत रहेका छन् ।
बालेन्द्र शाहले पाए ‘क्लीन चिट’
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखनीय अर्को पक्ष भने काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई क्लीन चिट दिनु हो ।
आन्दोलनको समर्थनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति दिए पनि आयोगले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेन । जबकि समान प्रकृतिका फेसबुक स्टाटस लेख्ने अन्य धेरै व्यक्तिलाई भने छानबिन सिफारिस गरिएको छ ।
भदौ २४ को घटना पूर्वयोजनासहितको संगठित अपराध
प्रतिवेदनले भदौ २४ गते देशभर भएका हिंसात्मक घटनालाई “पूर्वयोजनासहित गरिएको संगठित आपराधिक गतिविधि” भनेको छ ।
आयोगका अनुसार घटना स्वतःस्फूर्त नभई एउटै उद्देश्यसहित देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ :
“२४ गतेका घटनाहरू अगाडिदेखि गरिएको पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा सञ्चालन गरिएको आपराधिक कार्य देखिन्छ ।”
आयोगले त्यस दिन ३ जना प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको, २१ जना आगजनीमा जलेर मारिएको, १२ जनाको अझै पहिचान हुन नसकेको, अरबौँको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएको तथा देशभर हिंसात्मक गतिविधि फैलिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारलाई आयोगको निर्देशन
आयोगले सम्बन्धित सबै व्यक्तिको “स्वच्छ सुनुवाइको हक” सुनिश्चित गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग सिर्जना भएको छ । विशेषगरी रास्वपा नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाइएपछि अब राजनीतिक र कानुनी बहस थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।
यस्तो छ विस्तृत प्रतिवेदन
नवयुवा Gen Z आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सिफारिस
