- नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउने सरकार सागरनाथ वनमा किन चूपचाप
- अख्तियारको पटक–पटकको निर्देशन बेवास्ता, गृह र वन मन्त्रालयमाथि गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा फैलिएको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १३ सय १६ बिगाहा भन्दा बढी सरकारी जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा पनि राज्य संयन्त्र मुकदर्शक बनेको छ । वन क्षेत्रभित्र हजारौं रोपनी जमिन कब्जा गरेर बसोबास गर्दै आएका अतिक्रमणकारीलाई हटाउन वर्तमान सरकारले पनि कुनै पहल गर्न सकेको छैन् ।
एकातिर नदी किनार, सार्वजनिक क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबास हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको सरकारले अर्कोतर्फ सागरनाथ वन क्षेत्रको संगठित अतिक्रमण हटाउन भने कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विशेषगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुशासन, अतिक्रमण नियन्त्रण र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहँदा सागरनाथ वनको हजारौं बिगाहा अतिक्रमित जग्गा भने अझै मुक्त हुन सकेको छैन । यसले सरकारको अभियान चयनात्मक भएको हो कि भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ ।
स्रोतका अनुसार सागरनाथ वन क्षेत्रमा वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहहरूले कब्जा जमाउँदै आएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको संरक्षणमा वन क्षेत्र मासिने क्रम रोकिएको छैन । यही कारण राज्य संयन्त्रले चाहेर पनि अतिक्रमण हटाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, सागरनाथ वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण, गैरकानुनी गतिविधि तथा वन क्षेत्रभित्र पोखरी सञ्चालन गर्न दिने कार्यमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू नै अतिक्रमण र अनियमिततामा जोडिएको तथ्य बाहिर आएपछि राज्य संयन्त्रमाथिको विश्वास झन् कमजोर बनेको छ ।
तर, सरकारी कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि वास्तविक अतिक्रमण भने हट्न सकेको छैन । उल्टै, वन क्षेत्रमाथिको कब्जा अझै बलियो बन्दै गएको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ । आयोगले पहिलोपटक २०८१ साल जेठ ३० गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाउँदै सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अतिक्रमित जग्गा तत्काल खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर, त्यसयता सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, तर अतिक्रमण हटाउने काम भने अघि बढेन । मन्त्रालयहरूले अख्तियारको निर्देशनलाई नै बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ ।
यति मात्र होइन, अख्तियारले गत वैशाख २४ गते पुनः दोस्रोपटक ताकेता पत्र पठाउँदै सागरनाथ वन क्षेत्रको अतिक्रमण तत्काल हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर, दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि गृह, वन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् ।
यसले सरकारी निकायहरू अतिक्रमणकारीको दबाबमा परेका हुन् कि राजनीतिक संरक्षणका कारण मौन बसेका हुन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
वन क्षेत्र संरक्षण, सुशासन र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ । राज्यको सम्पत्ति खुला रूपमा कब्जा भइरहँदा सम्बन्धित निकायहरू निरीह बन्नु आफैंमा प्रशासनिक असफलताको उदाहरण भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना कुनै सामान्य वन क्षेत्र होइन । यो देशकै महत्वपूर्ण वन परियोजनामध्ये एक मानिन्छ । तर, यति ठूलो परिमाणमा सरकारी जमिन अतिक्रमण हुँदा पनि राज्य संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्नुले सरकारको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।अब प्रश्न उठेको छ—अख्तियारको निर्देशनसमेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो भने राज्यको कानुन कसका लागि ?प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यान सागरनाथ वनको अतिक्रमणतर्फ आखिर कहिले पुग्ला ?
