काठमाडौंः अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले अघि बढाउने ठूला परियोजनामा नागरिक लगानी कोषले सक्रिय रूपमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोषको ३६ औँ वार्षिकोत्सव उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले विशेषगरी बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका योजनामा कोषसहित अन्य वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिता अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे।
उनले कर प्रणाली सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै दोहोरो कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। कर संरचनामा समानता, पारदर्शिता र नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा समाधान नभए पनि आगामी सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै १५–२० वर्ष अवधिका दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै त्यस्ता उपकरणले बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत ऊर्जा, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कृषि परियोजनाका लागि भूमिको हदबन्दीमा लचकता ल्याउनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे। उनले २०४७ सालमा स्थापना भएको कोषले ३६ वर्ष पूरा गरेको स्मरण गर्दै संस्थाले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताए।
कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले स्थापना कालदेखि नै निरन्तर नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको, विविध योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको र हरेक वर्ष सहभागी संख्या वृद्धि गर्न सफल भएको बताए। उनले कोषले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्कीले कोषले हाल सातवटा योजना सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै उपलब्ध स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माण र भेन्चर क्यापिटलमार्फत लगानी विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रियामा काम भइरहेको बताए। उनले ब्याजदरमा आएको गिरावटले आम्दानी प्रभावित भएको र करसम्बन्धी अन्योलता हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा सन्तोष कोइरालाले नयाँ लगानी उपकरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने अन्य वक्ताहरूले कर सहुलियत, कर्मचारी सुविधा र आर्थिक रूपान्तरणमा कोषको भूमिका अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
