काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपुर्ण अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी उनीहरुले प्रवाह गर्ने गलत सामाग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी उचित कानुनी प्रवन्ध गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अदालतले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी दायरा स्मरण गराएको छ ।
सिधाकुरा डटकमको मुद्दाका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको पूर्ण आदेशमा भनिएको छ ‘‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छत सामग्रीको मुल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवं आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म÷काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहनेगरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दाे अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अबिलम्ब उचित कानुनी प्रवन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनु । ’
चारसय बढी अदालतका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा प्रसारण तथा प्रकाशन भएको सामाग्री विरुद्धको मुद्दाको आदेश २०८१ साल असोज १३ गते आएको थियो ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले पहिलो दृष्टिमै अदालतको फौजदारी अवहेलना गरेको ठहर गर्दै आगामी दिनमा नेपालका सञ्चार माध्यमले संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हकको उपभोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरि गर्नुपर्नेमा संविधानले सीमा निर्धारण गरेको कुरा सम्झाएको हो ।
सो आदेशको पुर्ण पाठमा मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हुने स्पष्ट पार्दै भनिएको छ ‘‘जसरी आम सञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस इन्फर्मेसन, डिस इन्फर्मेसन र माल इन्फर्मेसन जस्ता गलत सूचनालाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ । ’
सर्वोच्चले त्यस प्रकारको गलत सूचनाहरुको प्रेस काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानूनी प्रवन्ध हुन अति आवश्यक रहेको औल्याउँदै यस कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै सर्वोच्चले यस्ता गम्भीर विषयलाई दृष्टिगत र आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरुका लागि आवश्यक प्रवन्ध गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रेस काउन्सिललाई लेखी पठाउन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्य मुलुकहरुले अदालतका समाचारको रिर्पोटिङ गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरुको अध्ययन गरी नेपालमा पनि अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल लगायत जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट संप्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा ,सम्मान , जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम हुने गरी व्यवस्थित मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्य मापदण्ड तयार गर्नु भनी सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारलाई र अदालतसँग आवद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्वन्धमा अभिमुखीकरण गर्न गराउन प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउने आदेश समेत अदालतले दिएको छ । नेपाली सञ्चार माध्यममा अनलाइन प्लेटफर्महरू बढ्दै जाँदा मिडिया ट्रायल बढ्दै गएको पनि सर्वोच्चको ठहर छ । उसले मिडिया ट्रायलको व्याख्या तथा अदालत र सञ्चार माध्यमको परिसीमन उल्लेख मिडिया ट्रायल अदालतको अवहेलना हुने भएकाले त्यसलाई रोक्न भनेको छ ।
