–सरकारका सयौ सचिव सहसचिवहरु विरोधमा
–सिंगो निजामती सेवाको अपमानित गरिएको आरोप
–निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारीकै तीव्र असन्तुष्टि
काठमाडौं ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सिमित सांसदहरुले समग्र निजामती सेवाकै अपमानित हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरेपछि सरकारका सयौ सचिव र सहसचिवहरु संगठित हुदै विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारको नीति निर्माण तहमा नै प्रमुख भुमिका खेल्ने सचिव सहसचिवहरु संगठित हुदै विरोधमा उत्रिएपछि सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरु कुलिङ पिरियड प्रति असहमत देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुलिङ पिरियडका कारण समग्र निजामती सेवामा रहेकाहरु असन्तुष्ट बन्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कुलिङ पिरियड प्रति असहमत देखिएको उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दलका दुई प्रमु्ख नेताहरु असहमत भएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कुलिङ पिरियड हट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती क्षेत्रमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवानिवृत्त भएपछि २ वर्ष सम्म संवैधानिक लगायतका विभिन्न निकायमा नियुक्त हुन नपाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था सहितको विधेयक पारित गरेपछि सरकारका सचिव तथा सहसचिवहरु त्यसको विरोधमा उत्रदै आएका छन् । उनीहरुले कुलिङ पिरियडका कारण समग्र निजामती सेवाले अपमानित महसुस गरेको र यसले आम कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै उच्च राजनीतिक नेतृत्व सँग पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार मंगलबार काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई कुलिङ पिरियड सम्वन्धि प्रावधानमा पुर्नविचार गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलिङ पिरियडको विपक्षीमा रहेको बताइएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले शीर्ष नेतृत्वको असहमति र विवादका कारण कुलिङ पिरियडको प्रावधान सहितको सो विधेयक संसदमा पेश गर्न सकेको छैन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती विधेयकमा केहि कुराहरु मिलाउन बाकी रहेकाले मिलाएर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । शीर्ष नेतृत्वको असहमति रहेको बारेमा सभापति खतिवडासँग जिज्ञासा राख्दा शीर्ष नेतृत्वसँगै छलफल गरेर विधेयक अघि बढ्ने बताउृनुभयो । ‘उहाँहरु असहत हुनुभएको भन्ने कुरा थाहा छैन तर उहाँहरुसँगै छलफल गरेर अघि बढ्छौ । ’खतिवडाले भन्नुभयो । उता सरकारका सचिव सहसचिवहरु भने संगठित हुदै कुलिङ पिरियडको विरोधमा उत्रदै आएका छन् । उनीहरुले आफ्ना गुनासा र भनाईहरु शीर्ष तहमा राख्न थालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले समग्र निजामती सेवालाई नै अपमानित गर्ने गरी कुलिङ पिरियड राख्न खोजिएकाले त्यो आफुहरुको लागि मान्य नभएको बताए । ‘निजामती क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्तिमा रोक्ने गरी ल्याउन लागिएको कानुन हामीलाई मान्य हुने कुरै छैन, त्यसैले यसका विरुद्ध शालीनतापुर्वक आवाज उठाइरहेका हौ, आफ्नो अधिकारको लागि हामी संगठित भएका हौ , कसैको विरुद्धमा होइन् । ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती सचिवले भने । सचिवहरुले संवैधानिक निकायमा निजामती तहमा कर्मचारीलाई मात्र रोक्न खोजेको , प्राध्यापक, शिक्षक, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान, तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरतहरुको हकमा केहि नगरेकाले समानताको सिद्धान्त कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वले भोलिका दिनमा कुनै पनि निकायमा सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई नियुक्त गर्दिन भनेर भन्न पाइन्छ तर नियुक्त गर्ने बाटो नै बन्द गरिदिन्छौ भन्न पाइन्न , यो सरासर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित पनि भएकाले पुर्नविचार गर्नुको विकल्प छैन् । ’ सरकारका एक सचिवले भने ।
