काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आगामी ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता नवीन धितालले गभर्नर सिफारिस समिति गठन हुँदा अधिकारी गभर्नरकै पदमा रहेकाले उनलाई समितिमा पूर्व गभर्नरको हैसियतमा समावेश गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
रिटमार्फत अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता धितालले गभर्नर सिफारिससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए। तर, अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश नदिई दुवै पक्षको तर्क सुन्न छलफलको मिति तोकेको हो।
यस मुद्दाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र त्यसमा हुने कानुनी व्याख्यालाई लिएर नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
