काठमाडौं । विगतमा विभिन्न अनुसन्धान र कर परीक्षणका क्रममा कर छली गरेको ठहर गर्दै निर्धारण गरिएको करमध्ये झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ अझै असुल हुन सकेको छैन। राज्यको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व नै रहेको अवस्थामा उक्त रकम उठाउने विषय वर्तमान सरकार र अर्थ मन्त्रालयका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा बनेको छ।
आन्तरिक राजश्व विभागले विगतमा नियमित कर परीक्षण, अनुसन्धान, विस्तृत अनुसन्धान तथा झुट्टा बिलसम्बन्धी छानबिनका क्रममा सयौं व्यापारिक फर्म तथा कम्पनीबाट कर छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर निर्धारण गरेको थियो। तर निर्धारण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि ठूलो हिस्सा अझै उठ्न सकेको छैन।
राजश्व प्रशासनसँग सम्बन्धित जानकारहरूका अनुसार विगतमा विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँच र ‘सेटिङ’का कारण कर असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेन। कर निर्धारण भइसकेका धेरै मुद्दा विभिन्न तहका पुनरावलोकन, अदालत तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अड्किएका छन् भने केहीमा असुली प्रक्रिया नै कमजोर बनेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यही कारण अहिले सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको वर्तमान सरकारसँग कर छलीबाट निर्धारण गरिएको रकम असुल गर्न ठोस पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले थप सक्रियता देखाएर विगतदेखि अलपत्र रहेका कर असुलीका फाइललाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
आन्तरिक राजश्व विभागले अघिल्लो वर्षसम्म विभिन्न फर्ममाथि अनुसन्धान गरी ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसपछि पनि विभागले १ हजार ९ सय ८६ वटा व्यापारिक फर्ममाथि थप अनुसन्धान गरी करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर निर्धारण गरेको थियो। तर पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएको रकमसमेत पूर्ण रूपमा असुल हुन सकेको छैन।
राजश्व विज्ञहरूका अनुसार कर छली नियन्त्रण र असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिए राज्यको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। उनीहरूका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा राजश्व चुहावट हुने गरेको छ, जसले सरकारी वित्त व्यवस्थापन र विकास खर्चमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
विगतमा केही व्यवसायी तथा फर्मले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने, फेक बिल खरिद–बिक्री गर्ने, कागजी कारोबार देखाएर कर दायित्व घटाउने तथा झुट्टा कागजातका आधारमा कर फिर्तासमेत लिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको थियो। यस्ता गतिविधिका कारण राज्यले ठूलो परिमाणमा राजश्व गुमाउँदै आएको छ।
राजश्व प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार विभाग, प्रशासनिक पुनरावलोकन र विभिन्न अदालतमा विचाराधीन कर निर्धारणका मुद्दाको रकम मात्रै करिब साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान छ। ती विवाद टुंग्याउने, असुली प्रक्रिया तीव्र बनाउने र कर छलीमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी अहिले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमाथि रहेको छ।
राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम भइरहेका बेला विगतमा निर्धारण भइसकेको कर उठाउन सकिए सरकारलाई अतिरिक्त स्रोत जुट्ने मात्र होइन, कर प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वाससमेत बलियो बन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अब प्रश्न एउटै छ—पहिचान भइसकेका करछलीकर्ताबाट राज्यले ३३ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्छ कि फेरि ती फाइलहरू राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक उदासीनतामै सीमित रहनेछन् ?
