काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई नै ‘सेटिङको खेल’ बनाउँदै सप्तरीको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भवन निर्माण ठेक्कामा १ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना गरिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रभात झा, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका इन्जिनियर अशोक कुमार सिंह, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर प्रेम कुमार सिंह, राधाकृष्ण निर्माण सेवा तथा त्यसकी प्रबन्धक कौशल्या कुमारी रजकविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारको अनुसन्धानले भवन निर्माण ठेक्कामा संगठित मिलेमतो, नक्कली सूचना प्रकाशन र कम रकममा काम गर्न तयार कम्पनीलाई योजनाबद्ध रूपमा बाहिर निकालिएको खुलासा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्माण हुन लागेको भवनका लागि ४ करोड ४९ लाख ९८ हजार २७२ रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । तर सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियाविपरीत वास्तविक सूचना नै प्रकाशन नगरी ‘सूचना प्रकाशित भएको देखिने’ नक्कली पत्रिका प्रति तयार गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अनुसन्धानअनुसार बोलपत्र प्रक्रियामा राधाकृष्ण निर्माण सेवा र श्रीराम निर्माण सेवा सहभागी भएका थिए । तर मूल्यांकन समितिले मिलेमतोमा श्रीराम निर्माण सेवालाई प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य घोषणा गर्यो । त्यसपछि उसले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव नै नखोली राधाकृष्ण निर्माण सेवासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
तर पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रोहबरमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा वास्तविकता बाहिरिएको अख्तियारको भनाइ छ । श्रीराम निर्माण सेवाले मूल्य अभिवृद्धि करसहित २ करोड ८९ लाख ६४ हजार २४१ रुपैयाँ ३१ पैसामा काम गर्न प्रस्ताव गरेको देखियो । तर त्यसलाई पन्छाएर राधाकृष्ण निर्माण सेवासँग ४ करोड १६ लाख ६० हजार ५१० रुपैयाँ २ पैसामा सम्झौता गरिएको भेटिएको छ ।
यसरी कम मूल्यमा काम गर्न तयार कम्पनीलाई हटाएर बढी रकममा ठेक्का दिँदा राज्यलाई १ करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसा बराबरको प्रत्यक्ष हानि पुगेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
आयोगले डा. प्रभात झा, अशोक कुमार सिंह र प्रेम कुमार सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत जनही १ करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग गरेको छ ।
यस्तै, निर्माण कम्पनी राधाकृष्ण निर्माण सेवा तथा त्यसकी प्रबन्धक कौशल्या कुमारी रजकविरुद्ध पनि सोही बराबरको बिगो, जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार यो प्रकरणले स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा हुने ‘सेटिङ ठेक्का’ को अर्को गम्भीर नमुना उजागर गरेको छ, जहाँ कम रकममा काम गर्न तयार कम्पनीलाई योजनाबद्ध रूपमा हटाएर मिलेमतोमा महँगो सम्झौता गरिने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ ।
