काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न आर्थिक अनियमितता र आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीलाई तीव्र बनाएको दाबी गरिरहेको छ । चर्चित टिकटकर तुलसी अधिकारीलाई समेत विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको छ । तर, सहकारी क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ अपचलन प्रकरणका मुख्य आरोपी जीबी राई भने अझै फरार रहनुले राज्य संयन्त्रको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले जीबी राई मलेसियामा रहेको सूचना पत्ता लगाएको दाबी गरे पनि उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन हालसम्म कुनै ठोस उपलब्धि देखिएको छैन । अझ आश्चर्यजनक पक्ष त के छ भने, उनीसँग आबद्ध कम्पनीहरू भने अहिले पनि विभिन्न नाममा सञ्चालनमै रहेका छन् ।
पीडितहरूका अनुसार सहकारीको रकम अपचलन गरेर खोलिएका नेटवर्किङ, हर्बल तथा मिडिया कम्पनीहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । तर, ती कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का, कारोबार निगरानी वा सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियामा राज्यले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसकेको आरोप छ ।
जीबी राई संलग्न स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन लगायत विभिन्न सहकारी संस्थाबाट हजारौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार मात्रै करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत अपचलन भएको दाबी गरिएको छ ।
काठमाडौं र ललितपुर कार्यक्षेत्र रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा मात्रै २०७९ असार मसान्तसम्म ३ अर्बभन्दा बढी बचत संकलन भएको थियो । त्यसमध्ये ठूलो रकम विभिन्न कम्पनीमा लगानी देखाएर अपचलन गरिएको प्रहरी अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार जीबी राईसँग सम्बन्धित हर्बो इन्टरनेसनल, गोर्खा हर्बल, जीबी ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर हर्ब्स लगायत कम्पनीहरूमा करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिएको देखिएको छ ।
तर, यति ठूलो आर्थिक अपराधमा नाम जोडिएका मुख्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसक्दा पीडितहरू सरकारप्रति झन् आक्रोशित बनेका छन् ।
“नेपाल जस्तो मुलुकमा राज्यले खोजिरहेको व्यक्ति वर्षौंदेखि खुलेआम विदेशमा बस्छ भन्ने कुरा कसरी पत्याउने ?,” एक पीडितले भने, “यदि राज्यले साँच्चै चाहेको भए धेरै पहिले पक्राउ गरेर ल्याइसक्थ्यो ।”
पीडितहरूको अर्को गुनासो छ—जीबी राई फरार भए पनि उनका अन्य व्यवसाय भने निर्वाध सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, बचतकर्ताले आफ्नै रकम फिर्ता माग्दा उल्टै कानुनी झन्झट बेहोर्नुपरेको अवस्था छ ।
“उनका कम्पनी चलिरहेका छन्, कारोबार भइरहेको छ, तर बचतकर्ताले पैसा माग्दा सुनुवाइ हुँदैन,” अर्का एक पीडितले भने, “यसले राज्य संयन्त्रमाथि नै अविश्वास बढाएको छ ।”
जीबी राईमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । उनी संलग्न सहकारी संस्थाको सर्भर प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेको बताइए पनि अनुसन्धान अपेक्षित गतिमा अघि नबढेको आरोप पीडितहरूको छ ।
“सहकारीको २१ अर्बभन्दा बढी बचत अपचलन प्रकरणका मुख्य आरोपी जीबी राई अझै पक्राउ नपर्दा सरकारको सुशासन अभियानमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वसाधारणको अर्बौं रकम डुबाएर फरार भएका राईलाई राज्य संयन्त्रले वर्षौंदेखि नियन्त्रणमा लिन नसक्दा सहकारी पीडितहरूमा आक्रोश झन् चुलिएको छ ।”
उता सरकार भने समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको दाबी गरिरहेको छ । सरकारले चक्रीय कोष स्थापना गरेर प्रारम्भिक रूपमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने थप रकम राख्ने तयारी पनि गरेको जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकार व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्र सहकारी क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएकी छन् ।
“फरार व्यक्तिहरूलाई खोज्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सहकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार गम्भीर छ ।”मन्त्री रावलले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको दाबी गरे पनि पीडितहरू भने परिणाम नआएसम्म सरकारी प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्न तयार देखिँदैनन् ।
सहकारी पीडितहरूको मुख्य प्रश्न अहिले पनि उही छ—“जब साना घटनाका आरोपी पक्राउ पर्छन् भने अर्बौं ठगी आरोपित जीबी राई किन अझै पक्राउ पर्दैनन् ?”यही प्रश्नले अहिले सरकारको सुशासन अभियानलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
