काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाबाट प्रभावित भएका बचतकर्ताहरूको रकम धितो सुरक्षण बिक्री गरेर भए पनि फिर्ता गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश द्वय कुमार रेग्मी र नित्याबनन्द पाण्डेयको इजलासले १० लाखभन्दा कम बचत गर्नेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति वा ऋणबापत लिइएको धितो बिक्रीमार्फत बचत फिर्ता गर्ने आदेश दिएको हो।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित ९ जनाले सरकारको उदासीनता विरुद्ध कात्तिक १३ मा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले सहकारी समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एक महिनाभित्र गठन गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन पनि अदालतले निर्देश दिएको छ।
२०८२ बैशाख २९, सोमबार ११:४६ प्रकाशित
