
काठमाडौँ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा देखिएको असहमति समाधान गर्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले करिब एक साताको समय मागेका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले कुलिङ पिरियडर सेवाको उमेर हद जस्ता विषयमा सहमति बनाउन थप समय आवश्यक रहेको बताए।
उनले विधेयकलाई सहमतिको आधारमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै भने, “केही विषयमा हामी सहमतिका नजिक छौं, आगामी बैठकमा निष्कर्षमा पुग्ने गरी तयारी गर्छौं।”
बैठकमा समिति सदस्यहरूले विधेयकलाई अनावश्यक रूपमा ढिलो नगर्न चेतावनी दिएका थिए। माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले विधेयकमा धेरै छलफल भइसकेकाले अब उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा धेरै नअल्झन आग्रह गरे।
त्यस्तै, कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले लोक सेवा आयोगको सुझावलाई ध्यानमा राखी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पनि विधेयक टुंग्याउने अन्तिम तयारी गर्न निर्देशन दिँदै भने, “सहमतिको आधारमा नभए प्रक्रियागत रूपमा विधेयक सदनमा पेश गर्नुपर्छ।”