काठमाडौँ । प्रहरी संगठनमा कार्यरत वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई)हरूको तलब वृद्धि सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेश अझै कार्यान्वयनमा नआएपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायलाई पुनः ताकेता गरेको छ।
८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै सात दिनभित्र आदेश कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो।
उक्त म्याद सकिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनको पहल देखिएको छैन।
१६ साउन २०८१ मा वरिष्ठ सईहरूद्वारा दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको इजलासले सईहरूभन्दा कम ग्रेडमा तलब पाउने अवस्था अन्त्य गर्दै उनीहरूको तलबमान वृद्धि गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
२०८२ बैशाख १८, बिहीबार १४:५३ प्रकाशित
