संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने, बैठक गर्नुपर्ने, कानुनले समय तोकेर गर्नु भनेका काम जिम्मेवारीमा पर्ने अधिकारीले समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, नगरसभामा प्रस्तुत हुने आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई व्यवहारिक समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन योजना गर्नुपर्ने, आउँदो वर्षको कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारतर्फ डिजाइन र लागत अनुमान भएका कार्यक्रमलाई समेट्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले, प्रक्रियामा आएका फाइल कतै नरोकिने गरी निर्णय प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिए । त्यस्तै कामपाले आव २०८२र०८३ का लागि प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने आर्थिक ऐनमा समेट्नुपर्ने करसम्बन्धी विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट माग भएको करसम्बन्धी सुझाव र राजस्व समितिबाट पेस भएको सुझावसम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको हो । समितिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा अधिकारमा रहेका कर शीर्षकहरू मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, जरिवाना छुटलगायत विषयमा छलफल भएको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।
