काठमाडौँ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाललाई हटाउन अब सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले स्पष्ट कार्य योजना बनाउनुपर्ने भएको छ।
सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले नेपाललाई सूचीबाट हटाउन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरूलाई समेटेर “२०८२ कार्यान्वयन योजना” कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आ-आफ्ना निकायगत कार्य योजना बनाइ लागू गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न भनिएको छ।
सचिवहरूले सम्बन्धित विभागीय कर्मचारी र अधिकारीहरूलाई यसबारे जानकारी गराउनु पर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
कार्य योजना कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिनेछ भने सचिव बैठकमा नियमित समीक्षा गरिने बताइएको छ।
