काठमाडौँ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा उक्त मुद्दा एघारौं नम्बरमा पेशी तोकिएको हो।
अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा केन्द्र र प्रदेश सरकारद्वारा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरिएको भन्दै आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन भएको आरोप लगाइएको छ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, ललितपुरको भैंसेपाटी क्षेत्रमा २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। भुसालले यो दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने र यसबारे वित्तीय अडिट गराई अनावश्यक खर्च फिर्ता गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।
रिटमार्फत सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्दै राज्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ।
