काठमाडौँ । लामो समयदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकार लचक बनेको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागबारे सरकारले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् स्तरबाट गर्न सकिने निर्णयमा सहमति जनाएको छ।
शुक्रबार भएको छलफलमा शिक्षक महासंघ र सरकारी वार्ता टोलीबीच शिक्षकहरूले उठाएका प्रमुख मागहरूमा केन्द्रित चर्चा भयो। महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले शिक्षा मन्त्रालय आफैंले गर्न सक्ने काममा ढिलाइ गरेको भन्दै अब ती कार्य तुरुन्त अघि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा, ग्रेड वृद्धि, तलब भत्ता लगायतका विषयहरू आगामी बजेटमा समेटिने बताएका छन्। साथै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल चलिरहेको जनाइएको छ।
शिक्षक महासंघले मन्त्रालयले गर्न सक्ने काम तत्काल समाधान गरेमा संसदमार्फत ऐन निर्माणको प्रक्रियामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ। यद्यपि, ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने महासंघको अडान यथावत छ।
शिक्षकहरूले चैत २० देखि काठमाडौंमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
