काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अध्यादेशको परीक्षण अदालतमा नभएर संसद्मा हुने जिकिरसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् ।
ओलीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यलयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानुनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ, अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ । संसद्बाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारबाही गरी पाऊँ, पदमुक्त गरी पाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरी पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेजभागी छ ।’
परमादेशअनुरूप भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा लुकाएको वा जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट पाएको हो सोबमोजिम प्रयोग नगरी अन्य प्रयोजनमा लगाएको जग्गा खोजी गरी नेपाल सरकारको नाउँमा प्राप्त गर्ने कारबाही सुरु भएको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट जारी आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पठाउँदै निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका छन्।
