काठमाडौं । बहुचर्चित ललिता निवास घोटाला प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई र निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव लीलमणि पौडेललमाथि सर्वोच्च अदालतमा नै छिनोफानो हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसहित सयौं आरोपितहरूको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सर्वोच्चले थप छानबिन गर्न लागेको हो ।
ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै मुख्य योजनाकार मानिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा मुख्य सचिवद्वय लीलामणि पौडेल र माधव घिमिरेविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रालयस्तर स्तरबाट निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रीहरू, सचिवहरू र अन्य व्यक्तिहरुविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।
यसअघि वि.सं. २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना र ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
