अमेरिकापछि बेलायतले पनि सहायता घटाउने, स्रोत खोज्न अर्थलाई दबाब

युएसएआइडी अन्तर्गत ९१ अर्ब रूपैयाँ लागत बराबरका कार्यक्रमहरू रहेका थिए।

केही कार्यक्रम रद्द नै गरिएको छ भने केही कार्यक्रम ९० दिनको लागि स्थगित गरिएको छ।

जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीन वटा कार्यक्रम डिजाइनको क्रममा रहेका थिए। अहिले यी कार्यक्रम पनि स्थगित भएका छन्।

कार्यक्रम स्थगित तथा रद्द गरिएपछि अब के गर्ने? कसरी अघि बढाउने भन्ने निचोडमा नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू पुग्न सकेका छैनन्।

अन्य मुलुकहरू पनि सहायता घटाउने नीतितर्फ केन्द्रित भएपछि आगामी दिनमा सरकारले गर्ने खर्च जुटाउन थप चुनौती बढ्ने देखिएको छ। युरोपेली मुलुकहरू पनि सहायता घटाउने क्रममा छन्।

इयु र युरोपेली मुलुकहरूले सहायता घटाउने जनाउ विगतका वर्षहरूदेखि दिँदै आएका अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। हालसालै बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता घटाउने घोषणा गरेको छ। यसको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि सहायता घट्ने अनुमान गरिएको छ।

‘अहिलेसम्म कुनै निर्णयका विषयमा हामीलाई औपचारिक जानकारी त आएको छैन। तर उसले विकास सहायता नै घटाउने भनेपछि हाम्रो पनि अवश्य घट्न सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यद्यपि बेलायतबाट आउने सहायतामा बजेटरी भन्दा गैरबजेटरी स्रोत धेरै रहने गरेको छ।’

बजेटरी कार्यक्रम अन्तर्गत दातृ निकायले सरकारको सञ्चित कोषमा रकम उपलब्ध गराएर सरकारले खर्च गर्छ।

गैर बजेटरी कार्यक्रममा भने दातृ संस्थाले आफ्नै कोषबाट प्रत्यक्ष खर्च गर्छन्। यद्यपि, कतिपय गैर बजेटरी कार्यक्रममा आउने रकम पनि सरकारले खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्रमा दातृ निकायले आफैँले प्रत्यक्ष खर्च गरेका थिए।

त्यस्तो खर्च कटौती हुँदा त्यसको लागि सरकारले थप रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा सहायताको लागि गरिने खर्च तथा सहायता बढाउने र विकास सहायता घटाउने निर्णय गरेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले बेलायतको रक्षा खर्च २०२७ सम्ममा जिडिपीको २.५ प्रतिशत र भविष्यमा ३ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्।

अहिले यस्तो खर्च २.३ प्रतिशत रहेको छ। रूसको आक्रामक गतिविधि विरूद्ध युक्रेनलाई साथ दिनको लागि रक्षा बजेट बढाउन लागिएको बुझिन्छ।

बेलायतले युक्रेनसँग २ अर्ब २६ करोड बराबरको ऋण सम्झौता गरेको बिबिसीले जनाएको छ। रक्षा सहायता बढाउँदै गर्दा बेलायतले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता भने घटाएर जिडिपीको ०.३ प्रतिशतमा झार्ने जनाएको छ। अहिले यस्तो सहायता ०.५ प्रतिशत छ।

बेलायतको नयाँ नीतिअनुसार रक्षा सहायता वृद्धि र विकास सहायता कटौती गरिने हुने भएको छ। यसले बेलायतको सुरक्षा प्राथमिकतालाई बलियो पार्ने भए पनि विकासशील देशहरूमा पर्ने असरबारे चिन्ता बढेको छ।

बेलायत नेपालका प्रमुख द्विपक्षीय विकास साझेदारमध्ये एक हो। सन् २०२१/२२ मा मात्रै ७८ लाख पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको सहायता रकम खर्च भएको छ।

त्यस्तै २०१६ देखि २०२१ को बीचमा दुई करोड ७२ लाख पाउन्ड स्टर्लिङ बराबरको सहायता रकम खर्च भएको छ।

आइतबारको विनिमयदर अनुसार एक पाउण्डको खरिददर १७५ रूपैयाँ रहेको छ।

सहायता कटौती भयो भने नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनका असर पुग्ने देखिन्छ।

बेलायतले नेपालमा जलवायु परियोजना, गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण र स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ। करिब १९ खर्ब सिलिङभित्र बसेर बजेट बनाउन लागेको सरकारको लागि आगामी वर्ष स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १६ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँको बजेटमा दुई खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको अनुमान गरिएको थियो। तर, अर्थले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै दुई खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै सहायता प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।

यसमध्ये ३६ अर्ब रूपैयाँ अनुदान र एक खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ ऋण हो।