ADVERTISEMENT

कार्कीलाई आईजीपीमा फर्काउन सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा कानुन व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा भएको बहसमा कानुन व्यवसायीहरूले कार्कीलाई पदावधि बाँकी छँदै कुनै कारण र स्पष्टीकरणबिना हटाउनु गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रहरी महानिरीक्षकको चारवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा पदबाट हटाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गलत रहेको भन्दै कार्कीलाई तत्काल आईजीपीमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन्।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, दिनमणि पोखरेल र पूर्णमान शाक्यले पनि सरकारको निर्णयको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशको पक्षमा बहस गरेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले कार्कीलाई अन्याय भएको भन्दै अदालतबाट तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार