- संघीय निजामती सेवा विधेयकले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुने प्रस्ताव गरे पनि केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने आवाज उत्तिकै बलियो; प्रदेश सेवाको विकल्प पनि बहसमा
काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व कसको हातमा हुनुपर्छ ? संघीय सरकारको कर्मचारीको कि स्थानीय सेवाकै कर्मचारीको ? संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावसँगै यो प्रश्न नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा फेरि पेचिलो बहसका रूपमा उठेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) स्थानीय सेवाकै पद हुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रशासनिक समन्वय, जनप्रतिनिधिको दबाब, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्थानीय कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायतका विषयलाई लिएर केन्द्रकै कर्मचारी हुनुपर्ने मत पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ ।
प्रशासनपोस्टले यस विषयमा सरोकारवाला, कर्मचारी, पूर्वप्रशासक तथा प्रशासनविद्हरूसँग धारणा माग गरेको थियो । प्राप्त सयौँ सुझाव र प्रतिक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने र संघीय सेवाकै हुनुपर्ने पक्षमा करिब बराबर मत देखिएको छ । केही सुझावकर्ताले भने प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने विकल्प अघि सारेका छन् ।
यसले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको विषय केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रश्न नभई संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्वायत्तता, जवाफदेहिता र कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग जोडिएको गम्भीर विषय बनेको देखाएको छ ।
किन केन्द्रकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने मत बलियो ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाकै हुनुपर्ने पक्षले मुख्यतः स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दबाबबाट प्रशासनलाई जोगाउनुपर्ने, संघीय सरकारसँग प्रत्यक्ष समन्वय कायम गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावित हुन सक्ने भएकाले संघीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउँदा प्रशासनिक निष्पक्षता कायम गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रशासनपोस्टलाई प्राप्त सुझावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाकै हुनुपर्ने पक्षले निम्न तर्क प्रस्तुत गरेका छन् :
- लेखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाकै हुनुपर्ने ।
- केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तथा समन्वयका लागि संघीय सेवाको कर्मचारी आवश्यक हुने ।
- सबैको हितका लागि संघीय सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने ।
- स्थानीय सेवाको कर्मचारी हुँदा जनप्रतिनिधिले दबाब दिएर स्वार्थ पूरा गराउन खोज्न सक्ने भएकाले संघीय सेवाको कर्मचारी आवश्यक हुने ।
- नेपालको संघीयता, विविधता, प्रशासनिक प्रणाली र परिस्थितिअनुसार संघीय सरकारकै कर्मचारी हुनुपर्ने ।
- भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संघीय सेवाको कर्मचारी आवश्यक हुने ।
केही पूर्वकर्मचारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले नेपालको राज्य निर्माणको इतिहास, प्रशासनिक संरचनाको विकास र वर्तमान संघीयताको अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाकै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनीहरूको बुझाइमा स्थानीय तहमा संघीय सेवाको प्रतिनिधित्व नहुँदा संघ र स्थानीय सरकारबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध तथा समन्वय कमजोर हुन सक्ने जोखिम छ ।
स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने पक्षको तर्क
स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने पक्षले भने स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व स्थानीय सेवाकै कर्मचारीबाट हुनुपर्ने र स्थानीय प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई नेतृत्व तथा वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई नेतृत्वको अवसर दिँदा उनीहरूमा कामप्रतिको उत्प्रेरणा बढ्ने, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास हुने र स्थानीय प्रशासनप्रति अपनत्व बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
प्रशासनपोस्टलाई प्राप्त सुझावमा स्थानीय सेवाकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने पक्षले निम्न तर्क गरेका छन् :
- स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् र पदको आकर्षण पनि बढ्छ ।
- स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइनुपर्छ र उनीहरूको सरुवा अनावश्यक रूपमा भइरहनु हुँदैन ।
- स्थानीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार रोकिने र विकासले गति लिने विश्वास ।
- समन्वय गर्ने व्यक्ति होइन, प्रणालीले समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने ।
- संघीय सेवाबाट आएका कर्मचारीमा स्थानीय तहप्रति पर्याप्त अपनत्व नहुन सक्ने भएकाले स्थानीय सेवाकै कर्मचारी आवश्यक ।
- जुन निकायको स्थापना हुन्छ, त्यही निकायको कर्मचारीले त्यसको अभिभावकीय जिम्मेवारी पाउनुपर्ने ।
स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने पक्षले प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्थानीय तहको संस्थागत संरचनाभित्रै विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
उनीहरूको तर्कमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई नेतृत्वको अवसर नदिने हो भने स्थानीय प्रशासनमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । स्थानीय सेवाको पदमा प्रवेश गरेर लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत नहुने उनीहरूको धारणा छ ।
प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने विकल्प पनि
बहसमा तेस्रो विकल्पका रूपमा प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने सुझाव पनि आएको छ ।
प्रदेश सेवाका कर्मचारीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय सहज हुने र संघीय तथा स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई जोड्न सकिने उनीहरूको तर्क छ ।
प्रदेश सेवाकै कर्मचारी हुनुपर्ने पक्षका सुझावमा प्रदेशसँग समन्वय गर्न प्रदेश सेवाको कर्मचारी आवश्यक हुने र प्रदेश सेवाबाट स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व पठाउँदा संघ तथा स्थानीय तह दुवैसँग सम्बन्ध कायम गर्न सहज हुने उल्लेख छ ।केही सुझावकर्ताले स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई करार वा अन्य व्यवस्थाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
यद्यपि प्रदेश सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने विषयमा प्राप्त सुझावको संख्या संघीय र स्थानीय सेवाको पक्षमा आएका सुझावभन्दा कम देखिएको छ ।
विधेयकमा के छ प्रस्ताव ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११८ मा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको प्रस्तावअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौँ तह, नगरपालिकामा अधिकृत दसौँ तह र गाउँपालिकामा अधिकृत आठौँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा नगरपालिकामा दसौँ तह र गाउँपालिकामा आठौँ तहको कर्मचारीको सट्टा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, स्थानीय सेवाको कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्म संघीय सरकारलाई संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने अधिकारसमेत प्रस्तावित व्यवस्थाले दिएको छ ।
यसरी खटाइने कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाउन सकिने र खटाइएको कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
दफा ११८ को प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय सेवाको कर्मचारीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने मूल व्यवस्था गरे पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा संघीय सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने बाटो खुला राखेको छ ।
यस्तो छ विधेयकको दफा ११८
११८. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत :
(१) स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुनेछ ।
(२) स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाको देहायको तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् :
(क) महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौँ तहको कर्मचारी,
(ख) नगरपालिकामा अधिकृत दसौँ तहको कर्मचारी, र
(ग) गाउँपालिकामा अधिकृत आठौँ तहको कर्मचारी।
(३) खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहन सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनले गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी सम्बन्धित प्रदेशको स्थानीय सेवा ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै स्थानीय तहमा उपदफा (२) वा (३) बमोजिमको कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दश दिनभित्र रिक्त रहेका स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसारको तहमा खटाउनुपर्नेछ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम खटाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर गराउनुपर्नेछ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ।
संघीयताको मर्म कि प्रशासनिक समन्वयको आवश्यकता ?
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तहमा संघीय सेवाको कर्मचारीको उपस्थिति आवश्यक हुने वा नहुने भन्ने विषय पनि बहसमा आएको छ ।
संघीय सेवाकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा संघ र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय सहज हुने तर्क एकातिर छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व स्थानीय सेवाकै कर्मचारीबाट हुनुपर्ने र स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने तर्क छ ।
संघीय सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था स्थायी बनाउने वा स्थानीय सेवाकै कर्मचारीलाई प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयले संघीय प्रशासनको स्वरूप र स्थानीय तहको स्वायत्तताको अभ्यासमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थामा गम्भीर अध्ययन आवश्यक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद संघीय सेवाको हुने कि स्थानीय सेवाको भन्ने विषयमा प्राप्त सुझावले प्रशासनिक क्षेत्रभित्र मत विभाजन रहेको देखाएको छ ।
स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने प्रस्तावले स्थानीय प्रशासनमा वृत्ति विकासको अवसर, संस्थागत क्षमता र स्थानीय तहप्रतिको अपनत्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, संघीय सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने पक्षले प्रशासनिक निष्पक्षता, संघीय सरकारसँग समन्वय र जनप्रतिनिधिको दबाबबाट प्रशासनलाई जोगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
यस विषयमा प्रदेश सेवाको विकल्पसमेत प्रस्तुत भइरहेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदसम्बन्धी व्यवस्थालाई केवल कर्मचारीको सेवा र तहका आधारमा मात्र नभई संघीय शासन प्रणाली, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत समेटेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११८ ले स्थानीय सेवाको कर्मचारीबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र प्रशासनिक समन्वयका विषयलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ ।
स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व कसको हातमा रहने भन्ने विषयमा सरोकारवालाको मत विभाजित रहेकाले अब विधेयकको अन्तिम टुंगो लगाउँदा पर्याप्त अध्ययन, विश्लेषण र सरोकारवालाबीचको छलफल आवश्यक देखिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थाले स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व मात्र निर्धारण गर्ने छैन, यसले नेपालको संघीय प्रशासनको आगामी स्वरूप र स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमताको दिशासमेत तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया