काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेबीच भएको लामो छलफल निष्कर्षविहीन बनेको बताइएको छ। कार्कीलाई सिधै बर्खास्त गर्ने, स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही अघि बढाउने वा उनीमाथि उच्चस्तरीय छानबिन गराउनेमध्ये कुन विकल्प रोज्ने भन्नेमा दुई नेताबीच सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको दाबी छ।
बुधबार दिउँसो भएको छलफलमा आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयले प्रमुख प्राथमिकता पाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन कार्कीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने सभापति लामिछानेले पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निर्णय लिँदा त्यसले सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ।
बालेन पक्ष हटाउने पक्षमा, रविको जोड कानुनी प्रक्रियामा
स्रोतका अनुसार, बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटामाथि भइरहेको छानबिनका क्रममा उनको आईजीपी कार्कीसँग सम्बन्ध रहेको आशंका र त्यससम्बन्धी विषय छलफलमा उठेको थियो। यही प्रसंगलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री शाह र उनका प्रमुख सल्लाहकार बेनले कार्कीलाई पदमा कायम राखिरहन नहुने धारणा राखेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही दिनयता आईजीपी कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ। तर कार्कीले राजीनामा दिनुको सट्टा कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्ने अडान लिएको बताइएको छ। यही पृष्ठभूमिमा बुधबार प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापतिबीच भएको छलफलमा उनलाई पदबाट हटाउने सम्भावित उपायबारे गम्भीर विमर्श भएको जनाइएको छ।
यद्यपि, बिचौलिया भनिएका सापकोटासँगको सम्बन्ध वा सम्पर्कका आधारमा मात्रै आईजीपी कार्की दोषी ठहरिने अवस्था हुँदैन। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
छलफलका क्रममा सभापति लामिछानेले भने स्पष्टीकरणको अवसर नदिई सिधै बर्खास्त गर्दा निर्णय अदालतबाट उल्टिन सक्ने जोखिम औँल्याएको स्रोतको भनाइ छ। संवेदनशील नियुक्ति र बर्खास्तगीका विषयमा हतारमा निर्णय लिनुभन्दा कानुनी आधार बलियो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइएको छ।
आईजीपी हटाउन तीन विकल्पमा विमर्श
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने सम्भावित विकल्पबारे आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। छलफलमा मुख्यतः तीन विकल्पमाथि विचार भइरहेको बताइएको छ।
पहिलो विकल्प—सिधै बर्खास्तगी। बिचौलियासँगको भनिएको सम्बन्ध र त्यससँग जोडिएका विषयलाई आधार बनाएर कार्कीलाई तत्काल पदबाट हटाउने विकल्पमा प्रधानमन्त्री पक्षको जोड रहेको स्रोतको दाबी छ। तर यस्तो निर्णयका लागि आवश्यक कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्नेछ।
दोस्रो विकल्प—स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही। कार्कीलाई आरोप वा उठेका प्रश्नबारे औपचारिक स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि प्राप्त जवाफ तथा प्रमाणका आधारमा निर्णय लिने विकल्पबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।
तेस्रो विकल्प—उच्चस्तरीय छानबिन समिति। आईजीपी कार्कीमाथि उठेका प्रश्न र उनीसँग जोडिएको भनिएको सम्पर्कबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तथा त्यसको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा थप कदम चाल्ने विकल्प पनि छलफलमा आएको स्रोतको भनाइ छ।
यीमध्ये कुन विकल्पमा सरकार अघि बढ्छ भन्नेबारे भने अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने सम्भावना
स्रोतका अनुसार, आईजीपी कार्कीको विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुन सक्ने र सरकारले उपलब्ध विकल्पमध्ये कुनै एक रोज्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले यही बैठकबाट निर्णय गर्ने वा कारबाही अघि बढाउनुअघि थप अध्ययन तथा छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक पुष्टि भएको छैन।
आईजीपीलाई हटाउने विषय अब केवल व्यक्तिको पदमा सीमित छैन। यसले प्रहरी नेतृत्वको स्थायित्व, राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक निष्पक्षता र सरकारको कानुनी जवाफदेहितासमेत परीक्षण गर्नेछ।
सरकारले कार्कीलाई हटाउने निर्णय लिए पनि त्यसको आधार, प्रमाण र प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, गम्भीर प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नु पनि उचित हुँदैन। त्यसैले अब सरकारका लागि चुनौती आरोपको राजनीतिक व्यवस्थापन मात्र नभई निष्पक्ष छानबिन र कानुनसम्मत निर्णयमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नु हो।
प्रतिक्रिया