काठमाडौं । नेपाल सरकारका बहालवाला सहसचिव कृष्णप्रसाद लम्सालले निजामती कर्मचारीलाई ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने चर्चित प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई गलत सल्लाहबाट जोगिन सचेत गराएका छन्। उनले यस्तो प्रस्तावलाई ‘खुराफाती सल्लाह’ को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पार्टी नेतृत्वले यसको अन्तर्य बुझ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘कृपया बाहिर गुलियो, भित्र तितो मिसाएर सुझाव नदिऔँ,’ लम्सालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई सचेत गराउँदै भनेका छन्।
उनको टिप्पणीले निजामती कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी बहससँगै सरकारलाई दिइने नीतिगत सल्लाह, प्रशासनिक सुधारको दिशा र राज्यको वित्तीय दायित्वबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
लम्सालका अनुसार नागरिकको अभिमतबाट प्राप्त जनादेशअनुसार अघि बढ्न खोजिरहेको सरकार र रास्वपाको अभियानलाई प्रभावित पार्न विभिन्न रणनीति प्रयोग भइरहेको आशंका गर्न सकिन्छ। उनले पछिल्लो समय ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अध्यादेशमार्फत अनिवार्य अवकाश दिने चर्चा पनि यस्तै रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक बिदा गर्दा राज्यलाई कति भार पर्छ?
तीनै तहका सरकारका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खटिएका कर्मचारीमाझ ३०–५५ को चर्चाले अन्योल र निराशा पैदा गर्न सक्ने लम्सालको तर्क छ। उनका अनुसार यस्तो चर्चाले कर्मचारीको काम गर्ने उत्साह र मनोबलमा समेत असर पार्न सक्छ।
स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राखेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुभवी र राज्यको लगानीमा दक्षता हासिल गरेका हजारौँ उच्च अधिकारीलाई एकैपटक अवकाश दिने प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
‘स्थानीय र प्रदेशको चुनावको मुखमा आफैँलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यत्रा १० हजार अनुभवी र राज्यकै लाखौँ लगानीबाट दक्षता विकास गरेका उच्च अधिकारीलाई कोही बुद्धिमानले गलत्याएर एकैचोटि घरमा पठाउला?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
लम्सालले कर्मचारी अवकाशको विषयलाई केवल उमेर वा सेवा अवधिको प्राविधिक व्यवस्थाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने तर्क गरेका छन्। अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत स्मृति र सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावसमेत विचार गर्नुपर्ने उनको आशय छ।
उनले प्रलयकारी बाढीबाट भएको क्षतिको राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा राज्यका सीमित स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने समयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।
‘राज्यको दुर्लभ स्रोत प्रलयकारी बाढीले गरेको विनाशको राहत–विपद् व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने बेलामा मुलुक र सरकारलाई थप बोझ पर्ने गरी एकैचोटि अर्बौं रुपैयाँको सुविधा कसरी व्यहोर्ने?’ उनको प्रश्न छ।
यद्यपि, प्रस्तावित अवकाश व्यवस्थाबाट कति कर्मचारी प्रभावित हुन्छन् र त्यसका लागि राज्यले कति रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक लागत अनुमान आवश्यक हुन्छ। लम्सालले उठाएको आर्थिक भारको प्रश्नलाई पनि त्यही आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
‘सुगर कोटेड सल्लाह’ दिनेप्रति कठोर बन्न सरकारलाई सुझाव
लम्सालले प्रधानमन्त्री शाह, रास्वपा सभापति लामिछाने र पार्टी नेतृत्वलाई सरकारको नीतिगत निर्णयमा आउने सल्लाहको उद्देश्य र सम्भावित परिणाम दुवै केलाउन आग्रह गरेका छन्।
उनका अनुसार आकर्षक र सुधारमुखी सुनिने प्रस्तावको भित्री प्रभाव भने सरकारकै लागि प्रतिकूल हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि सुझाव स्वीकार गर्नुअघि त्यसले प्रशासन, कर्मचारीको मनोबल, सार्वजनिक सेवा र राज्यको वित्तीय दायित्वमा पार्ने प्रभावको वस्तुगत विश्लेषण गर्नुपर्छ।
उनले राष्ट्रियसभा, स्थानीय तह र प्रदेशसभामा समेत राजनीतिक रूपमा विस्तार हुन चाहने रास्वपाको अभियानमा अनावश्यक विवाद र कानुनी प्रक्रियाले बाधा पुर्याउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
‘जिम्मेवार व्यक्तित्वलाई “सुगर कोटेड सल्लाह” (गलत सल्लाह) दिन आएमा तुरुन्तै झाप्पु हान्नुपर्छ,’ लम्सालले टिप्पणी गरेका छन्।
उनको भनाइको आशय सरकारलाई मीठो भाषामा प्रस्तुत गरिने तर दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल परिणाम दिन सक्ने सुझावप्रति कठोर हुन आग्रह गर्नु हो। नीतिगत निर्णयमा व्यक्तिको प्रभाव वा पहुँचभन्दा तथ्य, कानुनी आधार, लागत र परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको टिप्पणीले संकेत गर्छ।
स्वेच्छिक अवकाशको विकल्पलाई भने समर्थन
लम्सालले सबै प्रकारका अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा भने राखेका छैनन्। उनले प्रचलित कानुनमै रहेको व्यवस्थाअनुसार स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज प्रस्ताव सम्बन्धी सुझाव दिने व्यक्तिलाई भने ‘स्यालुट’ गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘तर मौजुदा कानुनमै भएको व्यवस्थाअनुसार “स्वेच्छिक अवकाश” को प्याकेजको सल्लाह दिनेलाई भने स्यालुट गर्नुपर्छ,’ उनले आफ्नो टिप्पणीको अन्त्यमा भनेका छन्।
यसले उनको मुख्य जोड अनिवार्य अवकाशको प्रस्ताव र स्वेच्छिक अवकाशको विकल्पबीचको भिन्नतामा रहेको देखाउँछ। स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई विकल्प दिन सक्छ भने अनिवार्य अवकाशले ठूलो संख्यामा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
प्रशासनिक सुधारको बहसमा उठेको गम्भीर प्रश्न
निजामती प्रशासनमा सुधार, कार्यक्षमता वृद्धि र कर्मचारी व्यवस्थापनको बहस चलिरहेका बेला ३०–५५ को प्रस्तावबारे उठेको विवादले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अगाडि ल्याएको छ—प्रशासन सुधारको नाममा अनुभवी जनशक्ति बाहिर निकाल्नु नै सुधार हो, कि जनशक्तिको क्षमता र कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउनु वास्तविक सुधार हो?
कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाशको उमेरसम्बन्धी निर्णय गर्दा राजनीतिक उद्देश्य वा तत्कालीन लोकप्रियताभन्दा प्रशासनिक आवश्यकता, कानुनी स्थिरता, आर्थिक दायित्व र नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
लम्सालको टिप्पणीले सरकारलाई नीतिगत सल्लाह दिनेहरूका प्रस्तावको गहिराइ जाँच्न र हतारमा निर्णय नगर्न दिएको सन्देश स्पष्ट छ।
प्रतिक्रिया