काठमाडौं ।हजारौं निजामती कर्मचारीको चासोको केन्द्रमा रहेको ३०–५५ वर्षे प्रावधान लागू गर्ने विषयमा सरकारले नयाँ विकल्प अघि बढाउन सक्ने संकेत देखिएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढाउने तर विवादमा पर्न सक्ने ३०–५५ को प्रावधानलाई भने अध्यादेशमार्फत साविकको निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर तत्काल लागू गर्ने विकल्पमा सरकारी उच्च तहमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको स्रोतले दाबी गरेको छ।
३०–५५ को व्यवस्थालाई लिएर संसद्मा विवाद बढ्न सक्ने र त्यसले समग्र संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया नै लम्ब्याउन सक्ने आकलनसहित दुवै विषयलाई अलग्याएर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारसमक्ष पुगेको बताइएको छ। यसअनुसार, केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत साविकको निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी ३०–५५ को व्यवस्था लागू गर्ने र त्यसपछि बाँकी विषय समेटिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्बाटै पारित गराउने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले ३०–५५ को व्यवस्था लागू गर्ने विषयलाई आफ्नो नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त समय तथा प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालय तहमा सुझाव तथा दबाब पुगिरहेको बताइएको छ। यद्यपि,अध्यादेश मार्फत ३०–५५ लागू भइहाल्छ भन्ने बारेमा अधिकांश उच्च सरकारी अधिकारीहरु विश्वस्त देखिन सकेका छैनन् । कतिपयले यसलाई इन्कार समेत गर्दै आइरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उहाँको टिमले कतिपय निर्णयमा परम्परागत अनुमान र स्थापित कार्यशैलीभन्दा फरक, अप्रत्याशित तथा एक्कासि लागू हुने प्रकृति देखाउन सक्ने भएकाले ३०–५५ वर्षे प्रावधानको सम्भावित कार्यान्वयनलाई लिएर ३०–५५ पार गरेका मुख्य सचिवलगायत उच्च प्रशासकहरू भित्रभित्रै सशंकित देखिन्छन्। सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट धारणा व्यक्त नगरे पनि आफूहरूको पदावधि, सेवाको निरन्तरता र भविष्यबारे उनीहरूमा अन्योल तथा मनोवैज्ञानिक दबाब रहेको आकलन गर्न सकिन्छ।
विवादित प्रावधान छुट्याएर अघि बढ्ने रणनीति
संघीय निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारी प्रशासनको संरचना, सेवा सर्त, वृत्ति विकास, अवकाश, सरुवा, बढुवा र संघीय प्रशासनिक व्यवस्थापनजस्ता दूरगामी महत्त्वका विषय समेट्ने भएकाले त्यसलाई संसदीय छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्ने मत सरकारभित्र र बाहिर रहँदै आएको छ। तर ३०–५५ को प्रावधानले विशेष बहस र विवाद निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु व्यावहारिक हुने सुझाव केही पक्षले दिएका छन्।
सरकारसमक्ष पुगेको भनिएको सुझावको मुख्य आशय पनि यही हो—३०–५५ को विषयमा हुने विवादले समग्र संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई प्रभावित नगरोस् र अवकाशसम्बन्धी निर्णय अनिश्चितकालसम्म नलम्बियोस्।
यस विकल्पअनुसार साविकको निजामती सेवा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर ३०–५५ को व्यवस्था लागू गर्न सकिने र त्यसपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका अन्य विषयमा संसद्मा नियमित छलफल गर्न सकिने तर्क अघि सारिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकमा रहेको ३०–५५ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अध्यादेशबाट सो व्यवस्था पहिले नै लागू गरिएमा पछि संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने तर्कसमेत यस विकल्पका समर्थकले अघि सारेको बताइएको छ। यद्यपि, यस्तो कदमको कानुनी प्रक्रिया, अध्यादेशको आवश्यकता र संसद्मा विचाराधीन विधेयकसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट कानुनी परीक्षण आवश्यक हुनेछ।
‘ल्याउने नै हो भने किन ढिलाइ?’ भन्दै दबाब
सरकारले ३०–५५ लागू गर्ने नीति लिएको हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ गर्न नहुने आवाज विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको स्रोतको भनाइ छ। लामो समयदेखि यस विषयमा चर्चा चलिरहँदा कर्मचारी प्रशासनमा अन्योल बढेको र सम्भावित अवकाशको सूचीमा पर्न सक्ने उच्चपदस्थ कर्मचारीको मनोबल तथा कार्यसम्पादनमा समेत असर परेको दावी गरिएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार ३०–५५ को प्रावधानबाट प्रभावित हुन सक्ने केही सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीमा अवकाश नजिकिएको मनोवैज्ञानिक दबाब देखिन थालेको छ। ‘अब घर जाने दिन आउन लागिसक्यो, त्यस्तो जोखिम मोलेर किन काम गर्ने?’ भन्ने मनोविज्ञानले काममा असर पार्न सक्ने चिन्ता प्रशासनिक वृत्तमा व्यक्त भइरहेको बताइएको छ।लामो समयसम्म अनिश्चितता कायम रहँदा निर्णय क्षमता, जिम्मेवारी वहन र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले यस विषयमा स्पष्टता दिनुपर्ने माग बढेको छ।
सरकारले ३०–५५ लागू गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति लिएको हो भने त्यसको समयसीमा र कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने तर्क सरकारी वृत्तबाटै उठ्न थालेको स्रोतको दाबी छ। निर्णय गर्ने विषयमा अनिश्चितता कायम राख्नुभन्दा उपयुक्त कानुनी बाटो पहिचान गरी समयमै टुंग्याउनु प्रशासनिक स्थिरताका लागि आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णय र समयको प्रतीक्षा
३०–५५ सम्बन्धी प्रावधान कहिले र कुन प्रक्रियाबाट लागू हुन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, उहाँका सल्लाहकार तथा सचिवालयको तयारी र निर्णयमा निर्भर रहने स्रोतको दाबी छ। यस विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताइए पनि अध्यादेश जारी गर्ने समय, त्यसको कानुनी स्वरूप वा कार्यान्वयनको मितिबारे औपचारिक छलफल नभएको बताइएको छ ।
अध्यादेशबाट ३०–५५ लागू गर्ने विकल्प अघि बढाइएमा त्यसको प्रभाव उच्चपदस्थ कर्मचारीको अवकाश व्यवस्थापनमा समेत पर्न सक्नेछ। यसले मुख्य सचिवसहित सचिव र सहसचिव तहको नेतृत्व व्यवस्थापनमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरकारले सम्भावित परिणामको आकलन गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तत्काल ३०–५५ प्रावधान लागू गर्दा हालका मुख्य सचिव गोविन्द बहादुर कार्की समेत अवकाशमा जाने भएकाले त्यसपछि सरकारलाई सहयोग गर्ने खालका उपयुक्त व्यक्ति कसलाई मुख्य सचिव बनाउने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त पात्र फेला पार्नासाथ ३०–५५ प्रावधान लागू हुने पनि स्रोतको दावी छ । ‘अब ३०–५५ ल्याउने विषय सरकारको आधिकारीक योजना रहेको स्पष्ट छ , यसमा यताउता हुने कुनै सम्भावना छैन, ३०–५५ प्रावधान प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको स्पष्ट लाइन भएकाले यो निश्चित रुपमा आउछ तर कुन समयमा कहिले आउछ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री र उहाँको सल्लाहकार टिम र सचिवालयको तयारी र योजनामा निर्भर रहन्छ । ’सरकारकै एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
असोज १५ मै दर्ता भएको थियो विधेयक
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक गत असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको छ। विधेयक संसद्मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा अब ३०–५५ को प्रावधानलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय थप चासोको विषय बनेको छ।
विधेयकमा समेटिएको ३०–५५ को व्यवस्था संसद्मा छलफलका क्रममा विवादित बनेमा त्यसले विधेयक पारित हुने समयतालिकामा असर पार्न सक्ने आकलन केही पक्षले गरेका छन्। यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उमेरहदको विषयलाई पहिले सम्बोधन गरेर अन्य प्रशासनिक सुधारका विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विकल्पबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
तर अध्यादेशबाट प्रावधान ल्याउने विकल्पमा सहमति जुट्छ कि जुट्दैन, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार पुग्छ कि पुग्दैन र सरकारले कहिले निर्णय लिन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
लाखौँ कर्मचारीको भविष्य, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तरता र सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोडिएको ३०–५५ को विषयमा अब सरकारको स्पष्ट धारणा र निर्णयको प्रतीक्षा छ। लामो समयदेखि चलिरहेको अन्योल अन्त्य गर्न सरकारले निर्णयको समयसीमा, कानुनी प्रक्रिया र कार्यान्वयनका आधारबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिएको छ।
प्रतिक्रिया