‘ अति महँगीले जनताको चुलो निभ्दैछ, सरकार कहाँ छौ ?’

काठमाडौं । ‘उफ् ! महँगीले त आकाशै छोयो, चुलो बाल्नै कठिन भयो । आखिर सरकार कहाँ छ ?’ काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–४, मिलनवस्तीस्थित एउटा तरकारी पसलमा भेटिएका एक वृद्धको यो आक्रोश केवल एक व्यक्तिको गुनासो होइन । दिनहुँ बढिरहेको महँगीले थिचिएका, आम्दानीले खर्च धान्न नसकेका र परिवारको दुई छाक जुटाउनसमेत संघर्ष गरिरहेका हजारौँ सर्वसाधारणको साझा पीडा हो यो ।

केही साताअघि धार्नीको १६० रुपैयाँमा किनेको आलुको मूल्य अहिले २५० देखि २८० रुपैयाँसम्म पुगेको भन्दै ती वृद्धले आक्रोश पोखे । दैनिक भान्सामा अनिवार्य चाहिने आलुजस्तो सामान्य तरकारी किन्नसमेत यति धेरै रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आएपछि उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तो मनपरी पनि हुन्छ ? बजारमा जे गरे पनि हुने हो ? सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने होइन ? यो देशमा सरकार छ कि छैन ?’

उनको प्रश्नमा महँगीको पीडा मात्रै थिएन, राज्यप्रतिको असन्तुष्टि र बजारमा भइरहेको भनिएको मनपरीप्रतिको आक्रोशसमेत मिसिएको थियो ।

दुई छाक टार्नै मुस्किल, विपन्नको चुलोमा संकट

अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको घरखर्च नराम्ररी प्रभावित भएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । चामल, दाल, गेडागुडी तथा अन्य खाद्यान्नमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको उनीहरूको दाबी छ । तरकारीको मूल्यसमेत लगातार बढिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

महँगीको सबैभन्दा ठूलो मार न्यून आय भएका परिवारमाथि परेको छ । निश्चित आम्दानीमा घरखर्च चलाउनुपर्ने परिवारलाई खाद्यान्न, तरकारी, ग्यास, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अनिवार्य खर्च धान्न कठिन हुँदै गएको छ । आम्दानी नबढ्ने तर दैनिक आवश्यकताका वस्तुको मूल्य मात्रै बढिरहने अवस्थाले उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर बनाएको छ ।

मध्यमवर्गीय परिवारले समेत खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि भने दुई छाकको जोहो नै चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । कतिपय परिवारले खर्च धान्न खानपानमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।

भान्सामा चाहिने सामान्य खाद्यान्न र तरकारीको मूल्य बढ्नु उपभोक्ताका लागि केवल आर्थिक विषय होइन, दैनिक जीवन धान्ने क्षमतामाथिकै दबाब हो । यही दबाबले अहिले बजारप्रतिको असन्तुष्टिलाई सरकारप्रतिको आक्रोशमा बदलिरहेको छ ।

बजारमा मूल्यवृद्धिको मार, सरकारको हस्तक्षेप खोइ ?

महँगी बढेको गुनासो चुलिँदै जाँदा स्वाभाविक रूपमा उठ्ने प्रश्न हो—बजारको नियमन गर्ने निकायहरू कहाँ छन् ?

बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण, बिक्री वितरण, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी राज्यका सम्बन्धित निकायको हो । तर उपभोक्ताहरूले भने बजारमा प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही देख्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार खाद्यान्न, तरकारीदेखि कपडा, घरायसी सामान र निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढिरहेको छ । दशैँका बेला खसीको मासुको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै उपभोक्ताले असन्तुष्टि जनाउँदासमेत प्रभावकारी सरकारी हस्तक्षेप नदेखिएको उनीहरूको आरोप छ ।

अहिले फेरि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई थिचिरहेको छ । तर बजारमा मूल्य किन बढिरहेको छ, लागत र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर कति छ, आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या छ कि छैन र कतै अनुचित नाफाखोरी भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरेर जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो ।

मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि उत्पादन लागत, ढुवानी, आपूर्ति, मौसमी अवस्था र बजार संरचनालगायत विभिन्न कारण हुन सक्छन् । त्यसैले हरेक मूल्यवृद्धिलाई एउटै कारणले व्याख्या गर्न मिल्दैन । तर मूल्य बढ्नुको वास्तविक कारण पहिचान गर्ने, कृत्रिम अभाव र अनुचित व्यापारिक गतिविधि रोक्ने तथा दोषी भेटिए कारबाही गर्ने कामबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

एमआरपीसमेत नराख्ने प्रवृत्ति, उपभोक्ता कसरी सुरक्षित ?

उपभोक्ताहरूको अर्को गुनासो बजारमा कतिपय व्यापारीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्पष्ट नराख्ने र आफूखुसी मूल्य लिने गरेको भन्ने छ । वस्तुको मूल्यबारे उपभोक्ताले स्पष्ट जानकारी पाउन नसक्दा एउटै वस्तु फरक–फरक मूल्यमा बिक्री हुने र आफू ठगिएको हो कि होइन भनेर छुट्याउन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्ता गुनासोको निष्पक्ष छानबिन गर्नु र प्रचलित कानुनअनुसार मूल्यसूची, बिलबिजक तथा अन्य उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको पालना भए–नभएको जाँच गर्नु सरकारी निकायको दायित्व हो ।

बजारमा बिचौलियाको प्रभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे पनि उपभोक्ताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर यस्ता आरोपको वास्तविकता प्रभावकारी बजार अनुगमन, आपूर्ति शृङ्खलाको अध्ययन र प्रमाणका आधारमा मात्रै स्थापित हुन सक्छ । सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा मौनता साँधेको अनुभूति उपभोक्तामा बढ्दै जानु आफैँमा गम्भीर विषय हो ।

अनुगमन केवल औपचारिकता पूरा गर्न गरिने निरीक्षणमा सीमित हुनु हुँदैन । बजारमा मूल्यसूची राखिएको छ कि छैन, बिलबिजक दिइएको छ कि छैन, वस्तुको गुणस्तर र परिमाणमा ठगी भइरहेको छ कि छैन तथा कानुनविपरीत मूल्य असुली भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा नियमित र परिणाममुखी निगरानी आवश्यक छ ।

सरकारको मौनताले बढ्दै जनआक्रोश

जनताले सरकारसँग सबै वस्तुको मूल्य तत्काल घटाइदेऊ भन्ने असम्भव माग गरेका होइनन् । उनीहरूको अपेक्षा बजारमा अनुचित मूल्यवृद्धि नहोस्, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नपाइयोस्, उपभोक्ता नठगिऊन् र कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही होस् भन्ने हो ।

तर दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो विषयमा सरकारले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसक्दा नागरिकमा राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

तारकेश्वरका ती वृद्धले व्यक्त गरेको आक्रोश यही असन्तुष्टिको प्रतिनिधि आवाज हो । उनले उठाएको प्रश्न सामान्य देखिए पनि यसको गम्भीरता ठूलो छ—आफ्नो पसिनाको कमाइले परिवारको भान्सा चलाउन नसक्ने अवस्था आउँदा नागरिकले राज्यबाट राहत र संरक्षणको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।

सरकारको उपस्थिति भाषण, घोषणा र योजनामा मात्र होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूति गर्न सक्ने सेवामा पनि देखिनुपर्छ । महँगीले थिचिएको परिवारलाई बजारमा राहतको अनुभूति गराउनु, उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउनु र अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु पनि सुशासनकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो ।

हेलो सरकार ! बजारको अनुगमन गर, जनताको पीडा सुन

सरकारले अब बजारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्य किन बढिरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या भए समाधान गर्नुपर्छ भने कृत्रिम अभाव, ठगी वा कानुनविपरीत मूल्य असुली प्रमाणित भए दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ ।

साथै, बजार अनुगमनबाट भएका काम, भेटिएका कैफियत र गरिएका कारबाहीबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ । अनुगमन भयो भनेर मात्रै पुग्दैन; त्यसले उपभोक्तालाई के राहत दियो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आखिर सरकार जनताको जीवन सहज बनाउनकै लागि हो । नागरिकको भान्सामा संकट बढिरहेको बेला राज्यका निकायको सक्रियता झन् बढ्नुपर्ने हो । तर जनताले बजारमा महँगीको मार खेपिरहने र सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चासो नदिएको अनुभूति भइरहने हो भने असन्तुष्टि अझ चुलिन सक्छ ।

तारकेश्वरका ती वृद्धको प्रश्न फेरि दोहोरिन्छ—‘१६० रुपैयाँ धार्नीको आलु २५०–२८० रुपैयाँ पुग्दा पनि सरकारलाई मतलब छैन ? चामल र अरू दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा पनि किन प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन ? साँच्चै यो देशमा सरकार छ कि छैन ?’

सरकारले ती वृद्धको आक्रोश सुन्छ कि सुन्दैन ?

महँगीले थिचिएका नागरिकलाई आश्वासन होइन, बजारमा अनुभूति गर्न सकिने राहत चाहिएको छ । जनताको चुलो बलिरहने अवस्था सुनिश्चित गर्नु र उपभोक्तालाई अनुचित व्यापारिक गतिविधिबाट जोगाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । अब प्रश्न उठिसकेको छ—सरकारले जनताको यो पीडा कहिले सुन्ने ?