विराटनगर । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएको छ। आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईँमाथि प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्तामा संलग्न भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि आयोगको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि बहस सुरु भएको छ। विराटनगरका युवा वसिम आलमले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
आयोगको खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधनका क्रममा नियमित जिम्मेवारीअन्तर्गतका काममा अतिरिक्त सुविधा दिने विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि विवाद थप चर्किएको थियो। मन्त्रालयले सूचना अपलोड गर्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जस्ता काम नियमित जिम्मेवारीभित्र पर्ने भएकाले अतिरिक्त सुविधा दिनु उचित नहुने राय दिएको थियो। यस विषयमा तत्कालीन सचिव आस्मान तामाङ र आयोगका पदाधिकारीबीच विवाद भएको बताइएको छ। तामाङ आयोगमा हाजिर भएको तीन महिनामै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएका थिए।
त्यस्तै, अदालतको आदेशविपरीत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै आयोगमाथि अर्को प्रश्न उठेको छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ अनुसार बढुवाका लागि पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गर्दा कुल दरबन्दीलाई आधार बनाउनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले २०८१ चैत २५ गते पुरानो निर्णय बदर गर्दै पद संख्या समायोजन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो।
तर, आयोगको बढुवा समितिले २०८३ असोज २१ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत स्वास्थ्य सेवाकी रोनी ठाकुरलाई पुरानै विज्ञापन नम्बर ७३९ ‘क’ अन्तर्गत सातौँ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो।
लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता, गोपनीयता र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको विश्वसनीयतामाथि असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले निष्पक्ष छानबिन र पारदर्शिताको माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया