- ‘इमानदारी, निष्ठा र उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ पेट्रोलियम आपूर्ति सहज बनाउँछु’– तामाङको प्रतिबद्धता, नागरिकलाई सहज बजारको अनुभूति दिलाउनु पहिलो चुनौती
- अब उनको प्रतिबद्धता कागज र वक्तव्यमा सीमित रहन्छ कि ग्यासको अभाव हटाउने, बजारलाई अनुशासित बनाउने र नागरिकलाई राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनप्रति भरोसा दिलाउने परिणाममा रूपान्तरण हुन्छ—त्यही नै उनको वास्तविक अग्निपरीक्षा हुनेछ।
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै रुद्रसिंह तामाङले नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका छन्। महत्वपूर्ण मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वसँगै देशको पेट्रोलियम आपूर्तिको प्रमुख निकायको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका तामाङका लागि जिम्मेवारीसँगै चुनौतीको चाङ पनि थपिएको छ।
निगमको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै तामाङले देशभर पेट्रोलियम पदार्थको सरल, सहज, नियमित र सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले बिहिवार जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै भनेका छन्, ‘यस महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई इमानदारी, निष्ठा र उच्च जिम्मेवारीबोधका साथ निर्वाह गर्दै देशभर पेट्रोलियम पदार्थको सरल, सहज, नियमित र सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’
तामाङलाई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवमा बढुवा गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। सचिवमा बढुवा भएलगत्तै महत्वपूर्ण मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएका उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका संवेदनशील तथा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएका विषयको समेत नेतृत्व गर्नुपर्नेछ।तर, उनको सबैभन्दा तत्कालीन र संवेदनशील चुनौतीमध्ये एक हो—एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति।
ग्यासको हाहाकार अन्त्य गर्ने चुनौती
देशमा एलपी ग्यासको अभाव देखिन थालेको लामो समय भइसकेको छ। दुई–तीन महिनादेखि नागरिकले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय ठाउँमा उपभोक्ताले हप्तौँसम्म ग्यासको प्रतीक्षा गर्नुपरेको छ भने कतिपय अवस्थामा अतिरिक्त मूल्य तिरेर ग्यास खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासोसमेत सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
ग्यासजस्तो नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुमा लामो समयसम्म अभाव देखिनु केवल आपूर्तिको समस्या मात्र होइन, राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार नियमन क्षमतामाथिको प्रश्नसमेत हो।
त्यसैले निगमको अध्यक्षका रूपमा तामाङको पहिलो परीक्षामध्ये एक ग्यास आपूर्ति प्रणालीलाई नियमित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउनु हुनेछ।
आयातको अवस्था, निगमको भण्डारण क्षमता, आपूर्तिकर्तासँगको समन्वय, ग्यास उद्योगको वितरण प्रणाली, डिलर तथा विक्रेताको वास्तविक आवश्यकता र उपभोक्तासम्म पुग्ने वितरण संयन्त्रको सूक्ष्म समीक्षा गर्दै तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
ग्यास आयो कि आएन भन्नेभन्दा पनि आएको ग्यास कहाँ गयो, कसरी वितरण भयो र वास्तविक उपभोक्ताले किन सहज रूपमा पाउन सकेनन्? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु अहिलेको प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिन्छ।
नागरिकलाई लाइन होइन, सहज बजार चाहिएको छ
पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवका रूपमा तामाङको अर्को ठूलो जिम्मेवारी हो—बजारलाई अनुशासित र उपभोक्तालाई सुरक्षित बनाउनु।
दशैँ, तिहारलगायतका ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने गर्छ। यही समयमा मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, म्याद गुज्रेका वस्तुको बिक्री, बिलबिजक नदिने प्रवृत्ति, अस्वाभाविक नाफा र कालोबजारीका गुनासा पनि बढ्ने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन केवल केही पसलमा गएर बिल हेर्ने र जरिवाना गर्ने औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन।
बजार अनुगमन नियमित, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी हुनुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य, आपूर्ति अवस्था, स्टक, खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको वास्तविक अवस्थाबारे निरन्तर सूचना संकलन गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य असुल्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तथा इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अनावश्यक हैरानी नदिने गरी बजार नियमनको प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कालोबजारी निरुत्साहित गर्ने कि अनुगमनमै सीमित हुने?
अब तामाङसामु अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ—बजार अनुगमनको पुरानै शैली दोहोरिने हो कि नयाँ परिणाममुखी प्रणाली विकास हुनेछ?
बजार अनुगमनको प्रभाव त्यसबेला देखिन्छ, जब उपभोक्ताले पसलमा पुग्दा मूल्यसूची हेर्न पाउँछ, एउटै वस्तुको मूल्यमा अनावश्यक अन्तर हुँदैन, गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन र व्यवसायीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने आँट गर्दैन।
त्यसका लागि संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, वाणिज्य विभाग तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।कालोबजारी नियन्त्रणको सन्देश बजारमा पुग्ने गरी अनुगमन र कारबाही हुनुपर्छ।
त्यससँगै उपभोक्ताले पनि आफ्नो अधिकारबारे जानकारी पाउने र गुनासो तत्काल सम्बोधन हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। नागरिकले आफ्नो गुनासो कहाँ गर्ने, कति समयमा सुनुवाइ हुन्छ र दोषी भेटिए के कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी पाउन सके बजार नियमनको प्रभावकारिता अझ बढ्न सक्छ।
आयल निगमको अध्यक्षका रूपमा पनि चुनौती कम छैन
नेपाल आयल निगम देशको सबैभन्दा संवेदनशील सार्वजनिक संस्थामध्ये एक हो। पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन तथा एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको निगमको एउटा निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न सक्छ।
त्यसैले निगमको अध्यक्षका रूपमा तामाङले आपूर्ति नियमित राख्ने मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र जोखिमप्रतिरोधी बनाउने चुनौतीसमेत सामना गर्नुपर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढाव, आयात व्यवस्थापन, भण्डारण क्षमता, ढुवानी प्रणाली, वितरण संयन्त्र, निगमको वित्तीय अवस्था तथा उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच सन्तुलन कायम गर्नु सजिलो जिम्मेवारी होइन।
विशेषगरी ग्यासको समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिएन भने उनको प्रारम्भिक प्रतिबद्धताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
प्रतिबद्धता अब परिणाममा देखिनुपर्नेछ
तामाङले व्यक्त गरेको ‘इमानदारी, निष्ठा र उच्च जिम्मेवारीबोध’ को प्रतिबद्धता प्रशासनिक नेतृत्वका लागि सकारात्मक सुरुवात हो। तर नागरिकका लागि प्रतिबद्धताभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यसको परिणाम हो।
नागरिकले सहज रूपमा ग्यास पाउन थाले, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित भयो, बजारमा कृत्रिम अभाव घट्यो, मूल्य नियन्त्रणमा आयो र कालोबजारी गर्नेहरू निरुत्साहित भए भने त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति जनताले गर्नेछन्।त्यसैले अब तामाङको अगाडि एउटा स्पष्ट परीक्षा छ—
ग्यासको लाइन घट्छ कि घट्दैन?बजारमा कृत्रिम अभाव अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन?कालोबजारी गर्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन् कि हुँदैनन्?र नागरिकले साँच्चिकै ‘सहज बजार’ को अनुभूति गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्?यी प्रश्नको उत्तर आगामी दिनको कामबाट आउनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम दुवैको नेतृत्व सम्हालेका तामाङका लागि त्यसैले अब पद प्राप्तिको होइन, परिणाम देखाउने समय सुरु भएको छ।
नागरिकको भान्सासँग जोडिएको ग्यासदेखि सवारीको ट्यांकीसम्म र बजारको मूल्यसूचीदेखि व्यवसायीको व्यवहारसम्म—उनको कार्यसम्पादनको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनेछ।
त्यसैले तामाङको नयाँ जिम्मेवारीलाई केवल एउटा प्रशासनिक जिम्मेवारीका रूपमा होइन, आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार, बजार अनुशासन र नागरिकलाई सहज सेवा दिलाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
अब उनको प्रतिबद्धता कागज र वक्तव्यमा सीमित रहन्छ कि ग्यासको अभाव हटाउने, बजारलाई अनुशासित बनाउने र नागरिकलाई राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापनप्रति भरोसा दिलाउने परिणाममा रूपान्तरण हुन्छ—त्यही नै उनको वास्तविक अग्निपरीक्षा हुनेछ।
प्रतिक्रिया