काठमाडौं । लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) छपाइ र वितरणमा देखिँदै आएको झन्झट र ढिलाइ कम गर्ने गरी अब हुलाक सेवामार्फत सेवाग्राहीको घरदैलोसम्म लाइसेन्स पुर्याउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले यातायात व्यवस्था विभाग, हुलाक सेवा विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच त्रिपक्षीय समझदारी भएको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मंगलबार भएको सम्झौताले लाइसेन्स छपाइदेखि सेवाग्राहीको हातसम्म पुर्याउने प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने आधार तयार गरेको छ।
सम्झौताअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सञ्चालन गर्दै आएको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (EDLVRs) को आवश्यक डाटा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिनेछ। प्रणालीमा डाटा प्राप्त भएपछि लाइसेन्स छपाइको काम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट हुनेछ।
छापिएका लाइसेन्स सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयमा पठाएर वितरण गर्ने विकल्पसँगै सेवाग्राहीले माग गरेमा हुलाकमार्फत सिधै तोकिएको ठेगानामा पुर्याउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यससँगै लाइसेन्सका लागि पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालय धाउनुपर्ने, वितरण प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हुलाकको भूमिकामा नयाँ आयाम
परम्परागत रूपमा चिठीपत्र तथा पार्सल वितरणसँग जोडिँदै आएको हुलाक सेवाले पछिल्लो समय सरकारी सेवा प्रवाहमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै आएको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्तो महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज सेवाग्राहीको घरदैलोसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पाउनु हुलाक सेवाका लागि नयाँ र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका रूपमा हेरिएको छ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया पंगेनीले त्रिपक्षीय सम्झौताले हुलाक सेवाको ‘मनमनमा हुलाक, घरघरमा हुलाक’ अभियानलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको बताइन्।
उनका अनुसार हुलाक सेवा विभागको प्रणाली र यातायात व्यवस्था विभागको EDLVRs प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गर्दै अब सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत माग गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र छापिएपछि सेवाग्राहीकै मागअनुसार हुलाकमार्फत घरदैलोसम्म पुर्याउने प्रणाली विकास हुँदैछ।
“मनमनमा हुलाक, घरघरमा हुलाक अभियानले यस सम्झौतामार्फत ऐतिहासिक फड्को मारेको छ,” महानिर्देशक पंगेनीले भनिन्।
उनले सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा हुलाक सेवाले पनि आफ्नो परम्परागत भूमिकालाई आधुनिक सेवासँग जोड्दै लैजानुपर्ने बताइन्।
तीन निकाय, एउटै प्रणाली
त्रिपक्षीय समझदारीले लाइसेन्सको डिजिटल डाटा–छपाइ–वितरण प्रक्रियालाई तीन सरकारी निकायबीच समन्वयमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेको छ।
- यातायात व्यवस्था विभाग — सेवाग्राहीको विवरण तथा लाइसेन्ससम्बन्धी डिजिटल डाटा व्यवस्थापन गर्ने।
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्र — प्राप्त डाटाका आधारमा लाइसेन्स छपाइ गर्ने।
- हुलाक सेवा विभाग — छापिएको लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालय वा सेवाग्राहीले माग गरेको ठेगानामा पुर्याउने।
यसरी सेवाग्राहीले अनलाइनबाट प्रक्रिया पूरा गरेपछि लाइसेन्स छपाइ र वितरणसम्मको काम क्रमशः सम्बन्धित सरकारी प्रणालीबाट अघि बढ्नेछ।
‘कार्यालय धाउने’ बाध्यता घट्ने अपेक्षा
लाइसेन्सका लागि आवेदन, परीक्षा तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि पनि छपाइ र वितरणका कारण सेवाग्राहीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। छापिएको लाइसेन्स लिन सम्बन्धित कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीको समय र खर्चसमेत बढाउने गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राही, कामकाजी व्यक्ति तथा प्रदेश वा जिल्ला बाहिर रहेका सेवाग्राहीलाई सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीनवटै निकायबीचको प्रणालीगत अन्तरआबद्धता, डाटा सुरक्षा, ठेगाना प्रमाणीकरण तथा वितरण व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि लाइसेन्स छपाइ तथा वितरणको परम्परागत प्रक्रियामा सुधार आउने र ‘लाइसेन्स लिन कार्यालय’ होइन, ‘लाइसेन्स घरमै’ भन्ने सेवा प्रवाहको नयाँ अभ्यास स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल युगमा चिठीपत्रको परम्परागत भूमिकाबाट माथि उठ्दै हुलाक सेवाले सरकारी कागजात तथा सार्वजनिक सेवाको अन्तिम वितरण प्रणालीका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर पाएको छ।
ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणमा हुलाकको प्रवेशले ‘मनमनमा हुलाक, घरघरमा हुलाक’ अभियानलाई व्यवहारमै सेवाग्राहीको घरदैलोसम्म पुर्याउने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको हुलाक सेवा विभागको बुझाइ छ।
प्रतिक्रिया