काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले सरकारलाई प्रशासन सुधार, योग्यता प्रणालीको सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवामा दक्ष जनशक्ति आकर्षणका लागि सात महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रस्तुत सुझावमा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नेदेखि विद्यमान समावेशी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयसम्म समेटिएका छन्।
आयोगले सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीको केन्द्रीय अभिलेख राख्नुपर्ने, विश्वविद्यालयका मेधावी युवालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा विश्वविद्यालयका छुट्टाछुट्टै सेवा आयोगको सट्टा एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
आयोगका सात सुझाव यस्ता छन् :
१. संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाबीच कानुनी तादाम्य, कर्मचारीको वृत्ति विकास, अन्तरसरकारी गतिशीलता र योग्यता प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने।
२. समावेशी नीति पुनरावलोकन गर
दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी वास्तविक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र समूहलाई न्यायोचित अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
३. समावेशी कर्मचारीको ‘केन्द्रीय अभिलेख’ राख
समावेशी व्यवस्थाबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी कुन सेवा, पद र तहमा कति छन् भन्ने देखिने गरी एकीकृत र अद्यावधिक केन्द्रीय अभिलेख तयार गर्नुपर्ने।
४. अपाङ्गता र पदको प्रकृतिअनुसार प्रतिस्पर्धा व्यवस्थित गर
अपाङ्गताको अवस्था र पदको कार्यप्रकृतिबीच तालमेल मिलाउँदै कुन प्रकृतिको अपाङ्गता भएका व्यक्ति कुन पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल तथा प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको एउटै केन्द्रीय अभिलेख बनाऊ
सार्वजनिक संस्थानको पदपूर्ति, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन छाता कानून बनाउँदै सबै संस्थानका दरबन्दी र कर्मचारीको एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख राख्नुपर्ने।
६. मेधावी युवालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर
विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवातर्फ आकर्षित गर्न करियर काउन्सिलिङ, अभिमुखीकरण, इन्टर्नसिप र उत्कृष्ट शोधकर्तालाई नीति निर्माणमा जोड्ने ‘प्रतिभा आकर्षण’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने।
७. विश्वविद्यालयका लागि ‘एकल सेवा आयोग’ बनाऊ
विश्वविद्यालयका छुट्टाछुट्टै सेवा आयोगबाट हुने पदपूर्तिमा खर्च र प्रक्रियागत असमानता हटाउन सबै विश्वविद्यालयको पदपूर्तिका लागि एउटै सेवा आयोग वा लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने।
सात सुझावको मूल सन्देश
आयोगका सुझावलाई समग्रमा हेर्दा कानुनी आधार बलियो बनाउने, योग्यता प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने, समावेशितालाई तथ्य र न्यायमा आधारित बनाउने, कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा नयाँ पुस्ताको प्रतिभालाई सार्वजनिक सेवामा भित्र्याउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ।
विशेषतः एक दशकदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको विषयमा आयोगले पुनः तत्काल कानून निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको छ। त्यसैगरी समावेशी व्यवस्थाको प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसलाई थप वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाउनुपर्ने विषय पनि आयोगको सुझावमा परेको छ।
प्रतिक्रिया